लेख – प्रकल्पांसाठी दडपशाही का?

>> सुनील कुवरे

कुठलाही विकास प्रकल्प म्हणजे स्थानिक जनतेचा आर्थिक विकास करून त्याद्वारे देशहित साधणे असे जरी असले तरी ज्या भागात हा प्रकल्प उभा राहणार तेथील जनतेचे हित लक्षात घेतले जाणार नसेल तो ढोंगीपणा ठरतो. एखादा प्रकल्प तेथील जनतेवर विरोध मोडून लादणे चुकीचे आहे. वाढवण बंदर असो किंवा कोकणातील रिफायनरी प्रकल्प, केंद्र किंवा राज्य सरकारने स्थानिक लोकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे. शेवटी कोणत्याही प्रश्नांचा मार्ग संवादातून निघू शकतो. संवादातून मार्ग निघू शकतात, हेकेखोरीतून नाही. तेव्हा रिफायनरीबाबतही कोकणी माणसाच्या मनातील प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर दिल्याशिवाय राज्य सरकारने पुढचे पाऊल टाकू नये.

रत्नागिरी जिह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू गावातील नियोजित रिफायनरी प्रकल्पावरून वातावरण तापले आहे. सरकारने बारसू गावात रिफायनरी प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाचे काम सुरू केले, परंतु बारसू गावातील लोकांनी या माती परीक्षणाच्या कामाला विरोध केला आहे. कारण मुळात हा प्रकल्प कोकणवासीयांना नको आहे. तेथील  ग्रामसभेनेसुद्धा ठराव केला आहे की, हा प्रकल्प येथे नको. तरीही सरकार इतक्या अट्टाहासाने ठरावीक कालावधीनंतर कोकणात असे मोठे प्रकल्प नेण्याचा प्रयत्न का करते आहे? नियोजित रिफायनरी प्रकल्प हा आशिया खंडातील मोठा प्रकल्प आहे. रिफायनरी प्रकल्प पूर्वी नाणार येथे होणार होता, परंतु नाणार येथे मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे 2019 मध्ये नाणारमधून हद्दपार करण्यात आला. नंतर या प्रकल्पाचे  बारसू, सोलगाव, नाटे आणि धुतपापेश्वर या ठिकाणी नियोजन करण्यात आले. तेव्हापासून येथील गावातील स्थानिक लोक जोरदार विरोध करीत आले आहेत. परंतु सरकारने लोकांचा विरोध मोडत बारसू गावात माती परीक्षण करायला सुरुवात केली. विरोध करणाऱ्या स्थानिक लोकांवर सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलकांना धाकदपटशा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तरीही आंदोलनकर्त्या लोकांनी आणि विशेषतः महिलांनी अतिशय संयमाने सरकारच्या दडपशाहीचा सामना केला. दुसरीकडे पालघरमध्ये रेल्वे प्रकल्पासाठी सरकार जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिकांच्या उंबरठय़ावर बुलडोझर आणते आणि पोलिसांनी हतबल लोकांना घरात घुसून बाहेर काढते. खरे तर अशी आंदोलने सरकारने संवेदनशीलपणे हाताळली पाहिजेत. कारण आंदोलन करणारे लोक आपलेच आहेत, ते कुणी शत्रू नाहीत.

कोकणातील लोकांचा विकासाला विरोध नाही. सरकारने आंबा, काजूवर प्रक्रिया उद्योग आणावेत किंवा प्रदूषणविरहीत उद्योग आणावेत; पण रिफायनरीला कोकणी माणसाचा विरोध कायम राहील. तेव्हा बारसू सोलगाव नियोजित रिफायनरी प्रकल्पासाठी जे काही सुरू आहे, त्याच्या परिणामांकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. कारण हा नियोजित प्रकल्प जैतापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहे. रिफायनरीमुळे हवा, पाणी, जमिनीचे प्रचंड नुकसान होते. शेती, फळबागा, मासेमारी, पर्यटक या उपजीविकेच्या साधनांना फटका बसतो.

सरकार म्हणते की, महाराष्ट्राला या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा फायदाच होईल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात वाढ होईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. तसेच हा प्रकल्प प्रदूषणविरहीत आहे, पण कोणताही प्रकल्प हा प्रदूषणविरहीत नसतो. प्रदूषण हे होतेच. प्रदूषणाचे कायदे आहेत, पण कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. या प्रकल्पामुळे कोकणातील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. असेच आश्वासन दाभोळ वीज निर्मिती झाली त्यावेळी देण्यात आले होते. ते खरेही असेल; पण प्रश्न आहे तो कोकणच्या नैसर्गिक भूमीचा. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली त्यालाच जर नख लावणार असाल तर कोकणचे महत्त्व अबाधित कसे राहणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. साधारणपणे 30-35 वर्षांपूर्वी कोकणचा पॅलिपहर्निया करण्याच्या घोषणा झाल्या होत्या. त्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या.

कोकणात याआधी जेव्हा जेव्हा काही मोठे औद्योगिक प्रकल्प येऊ घातले, त्या त्यावेळी विरोध झाला आहे. कारण कोकण निसर्गसौंदर्याने नटलेले असून आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या बागा टिकल्या पाहिजेत आणि पर्यावरण संरक्षण झाले पाहिजे. तसेच मासेमारीचे काय होणार?  आपल्या शांत जीवनशैलीचे  काय होणार? ही स्थानिक लोकांची भूमिका राहिलेली आहे. जैतापूर अणू ऊर्जा  प्रकल्पाच्या वेळी विरोधकांबाबत जे झाले तेच आता बारसू रिफायनरीबाबत होत आहे.  सरकारने यावेळीही तेथील लोकांचा विरोध पोलिसी बळावर मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार निंदनीय आहे. कोणतेही प्रश्न हे सामंजस्याने हाताळावे लागतात. कारण विकासाचे महामार्ग ठरणारे  महाकाय प्रकल्प उभे करताना स्थानिक जनजीवनास धक्का लागणार नाही, अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिक उपजीविकेच्या परंपरागत साधनांची हानी होणार नाही याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तेव्हा लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे शंकानिरसन केले पाहिजे. यातले काहीएक न करता सरसकट बळाचा वापर करून सरकार असे प्रकल्प लादू शकत नाही. याचा विचार सरकारने कारण कोकणने  नेहमीच राज्याच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे.

कुठलाही विकास प्रकल्प म्हणजे स्थानिक जनतेचा आर्थिक विकास करून त्याद्वारे देशहित साधणे असे जरी असले तरी ज्या भागात हा प्रकल्प उभा राहणार तेथील जनतेचे हित लक्षात घेतले जाणार नसेल तो ढोंगीपणा ठरतो. एखादा प्रकल्प तेथील जनतेवर विरोध मोडून लादणे चुकीचे आहे. वाढवण बंदर असो किंवा कोकणातील रिफायनरी प्रकल्प, केंद्र किंवा राज्य सरकारने स्थानिक लोकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे. शेवटी कोणत्याही प्रश्नांचा मार्ग संवादातून निघू शकतो. संवादातून मार्ग निघू शकतात, हेकेखोरीतून नाही. तेव्हा रिफायनरीबाबतही कोकणी माणसाच्या मनातील प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर दिल्याशिवाय राज्य सरकारने पुढचे पाऊल टाकू नये.