>> प्रा. डॉ. संजय भारद्वाज
बांगलादेशात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ने (बीएनपी) मिळविलेले दोन-तृतीयांश बहुमत हा विजय स्वागतार्ह मानला जात आहे. बांगलादेशच्या राजकारणात दोन सूत्रांची चर्चा नेहमी होते. ‘मायनस टू’ (दोन्ही मुख्य पक्षांच्या नेत्यांना बाहेर करणे) आणि ‘मॅनेज वन’ (एका पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी व्यवस्था करणे). यंदाची निवडणूक ही ‘मॅनेज वन’ म्हणजेच ‘बीएनपी’ला सत्तेत आणण्यासाठी केलेल्या नियोजनाचा भाग वाटते. त्यामुळे आता फार हुरळून जाण्याची गरज नाही. तारिक रहमान यांच्या ‘बीएनपी’चा मूळ आधार हा इस्लामिक राष्ट्रवादच आहे. त्यामुळे त्यांनी उदारमतवादाचे संकेत दिले असले, तरी ‘बीएनपी’चा जुना इतिहास पाहता त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
मागील 18 महिन्यांपासून बांगलादेशात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’क्षे (बीएनपी) मिळविलेला दोन-तृतीयांश बहुमत हा विजय स्वागतार्ह मानला जात आहे. खरे तर कट्टरपंथी ‘जमात-ए-इस्लामी’ने अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांना पूर्णपणे आपल्या प्रभावाखाली घेतले होते, ज्यामुळे बांगलादेशाची स्थिती बिघडली होती. या निवडणूक निकालांमुळे आता बांगलादेश पुन्हा प्रगतीच्या मार्गावर येईल, अशी आशा आहे. मात्र, 13 व्या जतीया संसदेची ही निवडणूक एका विशिष्ट विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांमधील मुकाबला ठरली, ज्यांचा इस्लामच्या राजकारणावर अधिक विश्वास आहे. बांगला संस्कृतीचा मुख्य वारसा सांगणाऱया ‘अवामी लीग’ला या निवडणुकीत सहभागी होऊ दिले गेले नाही, त्यामुळे ‘बीएनपी’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’समोर कोणतेही मोठे आव्हान उरले नव्हते. साहजिकच, या निवडणुकीला सर्वसमावेशक आणि अर्थपूर्ण म्हणता येणार नाही. 2014-2018 आणि 2024 च्या निवडणुकांवरही अशाच प्रकारचे आरोप झाले होते, जिथे भागीदारीबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले होते. बांगलादेशातील शेवटची सर्वसमावेशक निवडणूक 2008 मध्ये झाली होती. त्यानंतरच्या काळात देशात राजकीय स्थैर्य आले आणि तेच आर्थिक विकासाचे कारण ठरले. संतुलित परराष्ट्र धोरणामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले होते. ज्या अवामी लीगच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जन्माला आला आणि ज्याने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा आधार दिला, त्या पक्षाला सत्तेतून बाहेर ठेवल्याने या निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उरते. मतदारांसमोर सर्व पर्याय खुले असते, तरच याला खऱया अर्थाने आम निवडणूक म्हणता आले असते. 2008 मध्ये 86 टक्के मतदान झाले होते, तर या वेळी ते केवळ 59 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. अनेकदा वादग्रस्त निवडणुकांमध्ये मतदानाची आकडेवारी वाढवून सांगण्याची परंपराही राहिली आहे.
बांगलादेशच्या राजकारणात दोन सूत्रांची चर्चा नेहमी होते ‘मायनस टू’ (दोन्ही मुख्य पक्षांच्या नेत्यांना बाहेर करणे) आणि ‘मॅनेज वन’ (एका पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी व्यवस्था करणे). यंदाची निवडणूक ही ‘मॅनेज वन’ म्हणजेच ‘बीएनपी’ला सत्तेत आणण्यासाठी केलेल्या नियोजनाचा भाग वाटते. 2006-2008 दरम्यान या सूत्राची सूत्रे लष्कराकडे होती, तर 2024-2026 या काळात ‘जमात’ एका अर्थाने वर्चस्व गाजवत होती. त्यामुळे आता फार हुरळून जाण्याची गरज नाही. तारिक रहमान हे असे व्यक्तिमत्त्व आहे ज्याच्यावर पाकिस्तान किंवा अमेरिका यांसारख्या बाह्य शक्तींचा आक्षेप नव्हता, म्हणूनच त्यांच्यावरील सर्व खटले आणि शिक्षा रद्द करण्यात आल्या.
या वेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे, जी ‘जमात’ नेहमी ‘बीएनपी’ची सहयोगी असायची, तीच या वेळी मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर होती. ‘बीएनपी’ ही सौम्य इस्लामची बाजू मांडते, तर ‘जमात’ची प्रतिमा कट्टरपंथी आहे. तरीही ‘बीएनपी’चा मूळ आधार हा इस्लामिक राष्ट्रवादच आहे. खालिदा झिया यांचे पती आणि तारिक रहमान यांचे वडील जियाउर रहमान यांनी बंगाली राष्ट्रवादाचे रूपांतर बांगलादेशी राष्ट्रवादात केले, ज्याचा केंद्रबिंदू इस्लाम होता. त्यांच्याच काळात इस्लामिक देशांशी बांगलादेशचे संबंध सुधारले आणि नंतर खालिदा झिया यांनीही तेच धोरण राबवत पाकिस्तान आणि चीनशी जवळीक साधली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतर तारिक रहमान यांनी उदारमतवादाचे संकेत दिले असले, तरी ‘बीएनपी’चा जुना इतिहास पाहता त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणे कठीण आहे. 2001 मध्येही भारताने त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवली होती, पण सत्तेत आल्यावर खालिदा झिया यांनी भारतापासून अंतर राखले होते. आता नव्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. ‘जमात-ए-इस्लामी’ हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने कट्टरतावादाचा दबाव कायम राहील. तसेच अवामी लीगचे समर्थक अजूनही मोठय़ा संख्येने आहेत. नव्या सरकारचे त्यांच्याप्रति काय धोरण असेल आणि ते अवामी लीगला माफ करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर जर ‘बीएनपी’ने जुनीच धोरणे सुरू ठेवली, तर बांगलादेश पुन्हा पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखाली जाऊ शकतो आणि चीनही याचा फायदा घेईल. भारताची तिथे 10 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असल्याने बांगलादेशने भारताकडे दुर्लक्ष केल्यास सुरक्षा आणि सीमावादाचे मुद्दे पुन्हा जटिल होऊ शकतात. त्यामुळे भारताला अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.
चांगली गोष्ट ही आहे की, भारताने आधीच मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री तेथे गेले होते आणि निकालांनंतर पंतप्रधान मोदींनीही तारिक रहमान यांचे अभिनंदन केले आहे. ‘बीएनपी’चीही इच्छा आहे की पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहावे. यातून दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.
