>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
राज्यात इतर कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असताना शुल्कवाढीबाबत प्रशासनाकडून तेवढी कठोर भूमिका घेतली जात नाही. शिक्षण खात्याला पालकांच्या भावनांकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. शाळांविरोधात पालक पुढे येत असले तरी प्रशासनाने त्यांना विश्वास द्यायला हवा. तसे झाले तर पालकांच्या पदरी नेहमीच निराशा येणार नाही. सरकारने अन्य राज्यांप्रमाणे किमान आणि कमाल शैक्षणिक शुल्क मर्यादा निश्चित केली तर सगळेच प्रश्न सुटतील. पालकांनाही मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.
शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयाने दिलेले निकाल, तज्ञांची मते या सर्वांचा विचार करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात शाळांसाठी खासगी शाळा अधिनियम (एमई पीएस) 1977, शाळा संहिता 1968 आणि महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा 1979 असे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत, मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात बरेच बदल झालेत. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदाही (आरटीई) लागू झाला. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे.
गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. त्याअंतर्गतच शाळांना शुल्कवाढ करावी लागते. त्या पद्धतीने महाराष्ट्रातही ही मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक केले पाहिजे. तसेच ती वाढ करताना शाळेचा वार्षिक ताळेबंद शासनाला सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. सध्याच्या कायद्यानुसार असा ताळेबंद सादर करणे आवश्यक असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत कठोर होऊन शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा अशी पालकांची अपेक्षा आहे.
राज्यात इतर कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असताना शुल्कवाढीबाबत प्रशासनाकडून तेवढी कठोर भूमिका घेतली जात नाही. शिक्षण खात्याला पालकांच्या भावनांकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. शाळांविरोधात पालक पुढे येत असले तरी प्रशासनाने त्यांना विश्वास द्यायला हवा. तसे झाले तर पालकांच्या पदरी नेहमीच निराशा येणार नाही. समितीकडे तक्रार करूनही त्यावर वेळेवर सुनावणी होत नाही याचा गैरफायदा शाळा घेतात.
मूलभूत बाब ही आहे की, कायद्यात शुल्क नियंत्रण कसे करावे याचाच उल्लेख नाही. त्यामुळे पालकांनी तक्रार कशी व कोणत्या आधारे करायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इमारत बांधणी, आयटी, शिक्षकांचे वेतन अशी विविध कारणे पुढे करून शुल्कवाढ केली जाते. शाळांमधून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या कायद्याबाबत पालकांमध्ये अज्ञान असून शासनाने त्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी अनेक पालक पुढे येत नाहीत. याचा गैरफायदा शाळाचालक घेत आहेत. याचा पालकासह त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक परिणाम होत असल्याचा अनुभवही पुढे आला आहे.
खासगी शाळा पालकांकडून अवाच्या सवा फी उकळत असतात. शोषणाचे हे प्रकार चिंताजनक आहेत. सरकारने याला त्वरित लगाम लावावा. किंबहुना खासगी शाळांना विशिष्ट मर्यादेपलीकडे फी घेताच येणार नाही, याबाबतचा कडक कायदा संसदेने बनवावा. तशी मागणी राज्यसभेत गेल्या वर्षी झाली होती. त्यावेळी अनेक सदस्यांनीही यावर त्यांच्या बाजूने आपले मतप्रदर्शन केले होते. आता त्यानुसार केंद्राने पुढाकार घ्यायला हवा.
काय करायला हवे?
1) शाळांचे मानांकन व्हावेः कोणत्याही सोयीसुविधा, शैक्षणिक दर्जा नसतानाही अनेक शाळा शुल्कवाढ करतात. हे रोखण्यासाठी शाळांची विविध श्रेणीमध्ये (ग्रेड) विभागणी व्हावी. अशी विभागणी झाल्यास कोणती शाळा चांगली आहे हे पालकांना लगेचच समजेल, तसेच त्यानुसार शाळांचे शुल्कही निश्चित करता येईल. या माध्यमातून शाळांचे लेखापरीक्षणही करता येईल,
2) शुल्कवाढविरोधात कायदा असूनही त्याची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. विभागीय नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येत नसल्याने या कायद्याला तसा अर्थच नाही. पालकांचे हितच साधले जात नसून प्रश्न तसेच अनुत्तरीत राहतात, पालकांनी केवळ संघर्षच करायचा का? याबाबतच्या समित्यांमध्ये पालकांनाही सामावून घ्यायला हवे. पालक असंघटित असल्याने शाळांसह प्रशासनाकडूनही दुर्लक्ष केले जाते.
3) शाळांवर कारवाईबाबत उदासीनतेमुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची तक्रार आहे.
पालकांच्या तक्रारी :
- शुल्क नियंत्रण कायद्यात अनेक त्रुटी.
- अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नाही.
- पालकांना विभागीय समितीकडे तक्रार करता येत नाही.
- तक्रार करूनही सुनावणी होत नाही.
- शाळांवर कारवाईबाबत उदासीनता.
- कायद्यातील तरतुदींबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ.
पालकांच्या मागण्या
- शाळांचे शुल्क आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालय व् खंडपीठाने कोणत्याही सूचना अद्यापही दिलेल्या नाहीत. निर्णय न घेताच सरकारने शुल्काबाबत शाळा व्यवस्थापनावर निर्णय सोपविला आहे. हे पालकांवर अन्यायकारक असून ते ताबडतोब थांबवावे व सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून द्यावी.
- पालकांनाही विभागीय समितीकडे तक्रार करता यावी.
- नियम मोडणार्‍या शाळांवर कारवाई व्हावी.
- कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी.
- पालकांमध्ये जागृती करण्याची गरज.
- तक्रारीचे तातडीने निराकरण व्हावे आणि हे सर्व घडून येण्यासाठी पालकांची एक संघटना हवी
