बँकांची सुरक्षितता: जबाबदारी कोणाची?

>> देविदास तुळजापूरकर

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात बँक लुटीच्या आणि दिवसाढवळय़ा बँकांवर दरोडे पडण्याच्या घटना घडल्या. त्यात लुटारूंना विरोध करणाऱया काही कर्मचाऱ्यांच्या जीवावरही बेतले. बँकांमधील रोखीची तसेच बँक कर्मचारी आणि बँक ग्राहक यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एटीएम आणि त्यातून पैसे काढणाऱया ग्राहकांची सुरक्षा हादेखील एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. मात्र बँकांना कंत्राटी सिक्युरिटी गार्ड पुरविणाऱया कंत्राटदार कंपन्या, कायदा-सुव्यवस्था ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगत हात झटकणाऱया बँका आणि बँकांकडे बोट दाखविणारे सरकार अशा त्रांगडय़ात हे घोंगडे अडकले आहे. त्यामुळे बँकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे.

शरीरात हृदयाचे जे स्थान ते अर्थव्यवस्थेत बँकिंगचे. बँकिंगला अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. बँकांच्या शाखा म्हणजे शरीरातील जणू रक्तवाहिन्यांचे जाळे आणि अशा या शाखेतील रोख (cash) म्हणजे रक्तच होय. ज्यावर केवळ बँकिंगच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असते. रोखीचे अर्थव्यवहार थांबले की अर्थव्यवस्था जणू ठप्प होते. यालाच म्हणतात सबसे बडा रुपय्या!

आज बँकिंगचे एक अनन्यसाधारण महत्त्व निर्माण झाले आहे. कारण हळूहळू आपले सगळेच व्यवहार आता बँकांमार्फत होतात. रोजगार हमीवरील मजुरांची मजुरी असो, कुठलेही अनुदान असो की पगार, मग तो कितीही छोटय़ा रकमेचा असो, हे सगळे व्यवहार बँकांमार्फतच होतात. आज बँक आपल्या जीवनशैलीत अपरिहार्य बनली आहे. त्यापेक्षादेखील रोखपालचे महत्त्व खूप. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर नोट निर्माण करू शकतात, पण हाताळली जाते ती रोखपालाकडूनच. म्हणून बँकांतून आज अजूनही रोखपाल एक प्रस्थ आहे. गेल्या वीस वर्षांत चलनातील रोख खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढली, जिचे विश्रांतीस्थान शेवटी बँकच असते. त्याच्या बरोबरीने आता एटीएम मशीन्स, जेथून रोखीचे व्यवहार होतात याचेदेखील महत्त्व वाढले आहे.
रोखीची सुरक्षितता आज बँकांसमोर एक मोठे आव्हान बनले आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे 18 जून रोजी जळगाव जिल्हय़ातील यावल तालुक्यातील निंबोळ गावात दिवसाढवळय़ा दोन दरोडेखोर बडोदा बँकेत (पूर्वीची विजया बँक) घुसले आणि त्यांनी सायरन वाजवणाऱया अधिकाऱयाची गोळी घालून हत्या केली. त्यापूर्वीच्याच आठवडय़ात नाशिक येथे मुथ्थुट फायनान्स या बिगर बँकिंग संस्थेच्या कार्यालयावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला. यात पुन्हा मुथ्थुट फायनान्सच्या कर्मचाऱयांची हत्या झाली. यापूर्वी म्हणजे गेल्या तीन-चार महिन्यांत अशा अनेक घटना घडल्यात. पुणे शहरातील स्टेट बँकेची मार्केट यार्ड शाखा लुटली गेली. बँक ऑफ महाराष्ट्रची सातारा जिह्यातील शेणोली शाखेतील रोख आणि सोने लुटले गेले. याच सुमारास कोल्हापूर येथील यशवंत सहकारी बँकेत रोख आणि सोने मिळून 1 कोटी 25 लाख रुपये लुटले गेले. हे झाले शाखांविषयी, याशिवाय दरदिवशी कुठले न कुठले एटीएम लुटले जाते. संगमनेर – पुणे – नागपूर किती तरी. यातही लाखो रुपये लुटले जातात. ही रोख लुटली गेली तर बँकांनी काढलेल्या विम्याच्या आधारे ही रक्कम बँकांना परत मिळते, पण जर कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे ही चोरी शक्य झाली असेल तर त्या संबंधित कर्मचाऱयाकडून ही पूर्ण रक्कम वसूल केली जाते. म्हणजे संबंधित रोखपाल – बँक किंवा विमा कंपनी यांना शेवटी ही तोशीस बसते आणि यात जर कर्मचाऱयांकडून विरोध केला गेला तर प्रसंगी त्यांना प्राणही गमवावे लागतात.

बँकांचे वाढते व्यवहार त्यातही विशेष करून रोख लक्षात घेता बँकांनी एकीकडे विम्याचे संरक्षित कवच घेतले तर दुसरीकडे सुरक्षेच्या उपाययोजना आखल्या आणि त्यातूनच बँक किंवा एटीएम दरवाजापाशी उभे राहणारे सिक्युरिटी गार्ड आले. यातही दोन प्रकार, शस्त्रधारी आणि बिगर शस्त्रधारी. बँकांनी सरसकट सर्व शाखांतून या सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुका केल्या नाहीत, तर निवडकपणे त्या नेमणुका केल्या आणि त्यासाठी जोखीम हा निकष ठेवला. सुरुवातीला बँका या नेमणुका कायमस्वरूपी करत असत, पण आता मात्र सरसकट कंत्राटी पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. यातून कंत्राटदारांचे प्रस्थ वाढले. दरमहा कंत्राटदार तीस हजार रुपये एका सुरक्षा रक्षकामागे घेत असले तरी त्यातील अर्धीच रक्कम त्या सुरक्षा रक्षाकापर्यंत जाते. एखादी शाखा जोखीमभरी आहे की नाही हे कोण ठरवणार? तर व्यवस्थापनाची एक समिती, पण प्रत्यक्षात तो निर्णय असतो प्रशासकीय प्रमुखाचाच. आज एखाद्या वसाहतीतील चार शाखा पाहिल्या तर त्यातील दोन ठिकाणी सुरक्षा रक्षक असतो तर दोन ठिकाणी नाही. या चार बँकांचे सुरक्षेविषयीचे आकलन वेगवेगळे असते हे कसे?

बँकांच्या शाखांची संख्या वाढली तशी एटीएमचीदेखील. त्यातच एटीएममध्ये पैसे काढताना रात्री ग्राहकाला लुबाडण्याचे आणि प्रसंगी मारहाणीच्या घटना खूप समोर आल्या. ज्यानंतर या एटीएमसमोर चोवीस तास सुरक्षा रक्षक ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आणि प्रश्न निर्माण झाला तो यावर होणाऱया खर्चाचा. आधीच थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँका ज्यासाठी करण्यात आलेल्या तोटय़ामुळे अडचणीत आलेल्या बँका यांनी खर्चात कपात करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणून हे सुरक्षा रक्षक काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. या बँक व्यवस्थापनाच्या मते कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी शासनाची. तेव्हा त्यांनीच ही सुरक्षितता बहाल करावी. याशिवाय एटीएम हे बहुतेक बँकांनी आऊटसोर्स केली आहेत. म्हणजे मग त्या एटीएमच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीदेखील त्या आऊटसोर्स एजंसीची. हा युक्तिवाद करत बँका या सुरक्षिततेच्या जबाबदारीतून काढता पाय घेत आहेत तर सरकारच्या खिजगणतीतच हा प्रश्नच नाही. या साठमारीत बिचारे बँक कर्मचारी आणि ग्राहक मात्र असुरक्षित झाले आहेत. जळगाव आणि नाशिकच्या घटनेनंतर भयग्रस्त झाले आहेत.

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक रकमेची लूट
रिझर्व्ह बँकेने जून 2018 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार बँका लुटण्याच्या प्रकारात बिहारचा क्रमांक एक, उत्तर प्रदेशचा दोन, पश्चिम बंगालचा तीन, तर महाराष्ट्राचा चौथा नंबर लागतो तर लुटल्या गेलेल्या रकमेच्या निकषावर महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला येतो. किती ही शरमेची गोष्ट! हो, पण हे वास्तव आहे. दुसरीकडे या घटनांनी बँक कर्मचारी असुरक्षित–भयग्रस्त झाले आहेत, पण बँक ग्राहकांचे काय? त्यांना वाली कोण? म्हणायला ग्राहक हा बाजारपेठेचा राजा, पण प्रत्यक्ष वास्तव अगदी उलटे आहे. तो असहाय आणि हतबलच असतो. लोकशाहीत मतदार राजाची जी गत तीच बाजारपेठेत ग्राहकाची.

बँकिंग आज केवळ व्यवसाय राहिला नाही, तर सरकारच्या स्वतःच्या म्हणण्यानुसार अत्यावश्यक सेवा बनली आहे. बँकांतील सामान्य ग्राहक स्वस्त व्याज दराने बँकांतून ठेवी ठेवतात ज्यांच्या जिवावर आजचा बँकिंगचा डोलारा उभा आहे तोच या सर्व धोरणाचा लक्ष्य बनतो. बँकांतील विविध सेवांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क असो की कर्जावरील व्याजाचे दर, की सुरक्षितता याच्या मुळाशी आहे. मोठे उद्योग आणि त्यातील बव्हंशी कर्जबुडवे यांचे ओझे शेवटी सामान्य खातेदारांना वाहावे लागते. याचाच एक भाग म्हणजे बँकिंग प्रणालीने त्यांना बहाल केलेली असुरक्षितता.
याशिवाय सरकार असो वा बँका, त्यांनी बँक सुरक्षिततेची जबाबदारी झटकणे बेजबाबदारपणाचे आहे. वाढती बेकरी–परकोटीची विषमता यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचे हे प्रश्न निर्माण होत आहेत. ज्याला जबाबदार आहेत सरकारची चुकीची धोरणे. शस्त्रांचा परवाना द्यायचा म्हटले की सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्थेतील त्यांची भूमिका त्यांना आठवते, पण मग सरकार तरी पोलीस खात्यात पुरेशी नोकरभरती करून बँकांना सुरक्षितता बहाल का करणार नाही आणि बँक व्यवस्थापन एरवी व्यापारी संस्था, स्वतंत्र संस्था, हे आपले स्थान ही री ओढत असतात, मग त्याबरोबर येणारी त्यांची सुरक्षिततेची जबाबदारी ते कसे झटकून देऊ शकतात? या दोघांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यातच या प्रश्नाची सोडवणूक अवलंबून आहे. नाही तर बँक कर्मचारी असो की ग्राहक, यांना आपली सुरक्षितता स्वतःच्या नशिबाच्याच हवाली करावी लागेल.

drtuljapurkar@yahoo.com