>> सुनील कुवर
महाराष्ट्रासह देशात गेल्या दहा वर्षांत महिलांवरील अत्याचाराच्या आणि लैंगिक छळाच्या गुह्यात सरासरी दुप्पट वाढ झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी सांगते. 2013 मध्ये दिल्लीतील निर्भया कांडनंतर देशात संतापाची लाट निर्माण झाली. तेव्हाच्या केंद्र सरकारने बलात्कारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्यात आला, परंतु त्यानंतरही महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटना काही कमी होताना दिसत नाहीत, ही मोठी खेदाची बाब आहे. अलीकडेच मुंबईतील गुह्यांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार या एकाच शहरात 2021 च्या पहिल्या आठ-नऊ महिन्यांत जवळपास 550 हून अधिक बलात्काराच्या घटना घडल्या, म्हणजे दिवसाला दोन बलात्कार होतात. खरे तर देशाच्या इतर राज्यांपेक्षा मुंबईत महिलांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असते. म्हणून राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशाच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करावा अशी मागणी होऊ लागली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशाच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांगीण विचार केला आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित ‘शक्ती’ कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला. त्याआधी संयुक्त चिकित्सा समितीने आधीच्या मसुद्यात काही सुचविलेले बदल स्वीकारून त्याची व्याप्ती वाढविली हे महत्त्वाचे आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी ‘शक्ती’सारख्या कायद्याची गरज होती. या कायद्यामुळे गुन्हेगारांना जरब बसून महिलांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळ मिळेल. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. राज्यपालांची सही आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर शक्ती कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू होईल, परंतु आंध्र प्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याला राष्ट्रपतींनी अजून मंजुरी दिलेली नाही.
सरकारने नव्या कायद्यानुसार महिलांना सुरक्षेची हमी आणि कायद्याची शक्ती दिली. शक्ती कायद्यात बलात्काराच्या गुह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अजामीन पात्र, ऑसिड हल्ला करणाऱयाला 15 वर्षे कारावासाची शिक्षा ही कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची कलमे आहेत. तसेच समाज माध्यमातून महिला आणि लहान बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर तसेच छायाचित्रे प्रसिद्ध करून, त्यांची बदनामी करणाऱयांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. शिवाय पुरुषांबरोबरच महिला तसेच तृतीय पंथीयांचाही समावेश करण्यात आला आहे, हे विशेष आहे. अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा सर्वकष असून कायदा बनवतानाच तो बदलत्या काळातील गुह्यांना रोखू शकेल, याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे.
शक्ती कायद्यातील फाशीच्या तरतुदीला काही संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. फाशीच्या शिक्षेमुळे मूळ प्रश्न सुटणार नाही. गुन्हेगारी कायद्यात 2013 केलेल्या तरतुदीनुसार कायदा कडक केला. मग या नवीन कायद्याची गरज काय? तसेच खोटे प्रकरणे कशी सिद्ध करणार? बालकांचे लैंगिक शोषण थांबावे म्हणून पोस्को कायदा तयार केला गेला, असे शक्ती कायद्याला विरोध करण्याचे म्हणणे आहे. त्याचे शंका निरसन झाले पाहिजे.
या कायद्याचे स्वरूप आजवरच्या कायद्यापेक्षा मोठे आहे, परंतु कायदा झाला म्हणजे लगेच अल्पवयीन मुली, महिला आणि लहान बालके यांच्यावरील अत्याचार थांबतील असे नाही, तर त्यासाठी कायद्याची प्रभावी आणि तातडीने कठोर अंमलबजावणी होणे अतिशय महत्त्वाची आहे. खऱया अर्थाने महिलांच्या शक्ती कायद्याला बळ मिळेल तेव्हा शक्ती कायद्यामुळे महिला आणि बालकांवरील अत्याचार कमी होतील आणि महिला सुरक्षित होतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
