केंद्र सरकार एकामागून एक मास्टर स्ट्रोक्स मारून जनतेला सुखद धक्का देत आहे. परंतु काही वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसंदर्भात काहीच कारवाई होताना दिसत नाही. केंद्र शासनाने निवडलेल्या शंभर शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश आहे. परंतु सर्वच शहरांची होत चाललेली दुर्दशा पाहता आता युद्धपातळीवर कारवाई हवी. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी व मुसळधार पावसाने या शहरातील नागरिकांना अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या. रस्त्यात पडलेले खड्डे, उघडे नाले, त्यातून वाहणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी, अनधिकृत टपऱया त्यातून फेकलेला कचरा, उभ्याआडव्या इमारती-चाळी यामुळे अनेक शहरे अधिकच बकाल व विद्रूप होत चालली याची खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनीसुद्धा कबुली दिली. त्यानंतरसुद्धा ही शहरे ‘जैसे थे वैसे’ दिवसेंदिवस या शहरांमधील वाढती लोकसंख्या आणि घरांची संख्या लक्षात घेता अधिकृत व अनधिकृत गृहसंकुल कोणतेही नियोजन, आराखडा लक्षात न घेता साकारली गेली. शासकीय यंत्रणांकडून त्यांना परवानग्या, प्रमाणपत्रे कशी दिली जातात? यासारखे प्रश्न गुलदस्त्यात आहेत. स्वछता, आरोग्य, नियोजन, प्रदूषण, सुरक्षा यासाठी लागणारे सर्व निकष धाब्यावर बसवून ही शहरे मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारत चालली आहेत. या शहरातील रस्ते व खड्डे यांचे अतूट नाते आहे. त्यामुळे नित्य होणारी वाहतूककोंडी, प्रदूषण हे नेहमीचे झाले आहे. रस्त्याची दुरुस्ती म्हणजे अक्षरशः बनवाबनवीचा प्रकार. महापालिका, एमआयडीसी आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरांसाठी वाहतुकीचे दोनच पर्याय, एक म्हणजे रेल्वे व बायपास रोड शिळफाटामार्गे एक तर रेल्वे प्रवासी वाढती संख्या त्यातून मध्य रेल्वेची दैनदिन रडकथा तर शिळफाटा येथे होणारी दैनंदिन वाहतूककोंडी, रस्ता रुंदीकरणाचे काम ठप्प कां? या मार्गावर फ्लाय ओव्हर ब्रिज कां बांधला जात नाही? अशा प्रश्नांनी नागरिक हतबल झाले आहेत. खरे पाहता हा रोडसुद्धा घोडबंदर ठाण्याप्रमाणे नियोजन करून बांधता येईल, पण इच्छाशक्ती हवी. मागील काही दशकांपूर्वी परवडणारी घरे ही संकल्पना डोंबिवली शहरात असल्यामुळे व दैनंदिन गरजांची उपलब्धता त्यामुळे सर्वसामान्य चाकरमनी येथे वास्तव्यास आले. त्यामुळे अनधिकृत इमारती, चाळी आणि जेथे जागा मिळेल तेथे घर, दुकान, टपऱया, फेरीवाले यानी हातपाय पसरून ही शहरे बकाल व विद्रूप होण्यास सुरुवात झाली. उंचसखल पृष्ठभाग, बेसुमार खड्डे आणि त्यातूनच अनावश्यक स्पीडब्रेकर्स यामुळे या शहराचे नियोजन, रचना, आराखडा याबाबत नेहमीच हताश होऊन प्रश्न पडतो. एखादा मंत्री यायचा असेल तर हे शहर स्वच्छ, सुंदर होते, पण प्रामाणिकपणे कर भरणे, रांगेत उभे राहून वीज बिल भरणे, सामाजिक योगदानाने शहराला नावलौकिक प्राप्त करून देणे, अनेक स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक प्रबोधन करणे, अशा नागरिकांना मात्र स्वच्छ, सुंदर व सोयीयुक्त शहर मिळत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. म्हणूनच आता असे वाटते केंद्र सरकारच्या या उल्लेखनीय मिशननंतर आता केंद्र व राज्य सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ मिशन हाती घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा.
>> पुरुषोत्तम कृ आठलेकर
