लेख – अभियानात लोकसहभाग महत्त्वाचा

141

>> दिलीप देशपांडे ([email protected])

देशभरात वर्षांनुवर्षे अनेक अभियान सरकारतर्फे राबविली गेली आणि जात आहेत. मात्र त्यापैकी किती खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याला कारण त्यात नसलेला लोकसहभाग. लोकसहभागाशिवाय कुठलेही अभियान यशस्वी होणे शक्य नाही. अगदी अलीकडचे उदाहरण स्वच्छ भारत अभियानाचे घेता येईल. खरे म्हणजे होणारी कामे लोकसहभागाने सहज शक्य होतात.’ अशी अनेक अभियाने आहेत, लोकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाने आपला सहभाग देणे आवश्यक आहे, तरच हे शक्य आहे. शेवटी काय, तर कुठलंही अभियान समस्त जनतेसाठीच आहे हाही विचार करायला हवा.

महात्मा गांधी यांच्या जन्मदिनी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला आरंभ केला. सुरुवात तर जोरात झाली. काही काळापुरते, काही प्रमाणात ते यशस्वी झाले. पण आजची परिस्थिती बघितली तर त्या अभियानाचा उत्साह मावळला दिसत आहे. परत ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असे काहीसे झाले आहे.

स्वच्छता अभियानाची सुरुवात खूपच गाजावाजा करून झाली. अगदी पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, राज्यपाल, आमदार, खासदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांनी हातात झाडू घेऊन कचरा नसलेल्या रस्त्यावर स्वच्छता करताना आपण बघितले. जिल्हा, तालुकास्तरावरही तीच परिस्थिती होती. सतत काही दिवस वर्तमानपत्रातून आपण या सर्वांचेच येणारे फोटोही बघितले आहेत.

ज्या चांगल्या भावनेतून आणि गंभीरपणे या अभियानाकडे बघायला हवे होते तसे झाले नाही. अभियानामागचा स्वच्छता आणि आरोग्य याविषयीचा जो विचार होता त्याचा आता सर्वांनाच विसर पडल्यागत झाला आहे. केवळ शासन-प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे असेही नाही, पण ज्याप्रकारे शासनाने या अभियानाची जबाबदारी टप्प्याटप्प्याने वरपासून खालपर्यंत सोपवून निश्चित करायला हवी होती, ती केली नाही आणि केली असेल तर तिची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाली नाही. हेच अपयशाचे प्रमुख कारण आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

शाळा-कॉलेजेस, सरकारी कार्यालये, नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, बँका, बस स्थानके, न्यायालये आदींमधून स्वच्छतेची शपथ दिली गेली ती शपथही सर्वजण विसरून गेलेत.

आजची या सर्वच ठिकाणची स्वच्छतेची परिस्थिती बघितली तर ‘बरंच बर’… आहे म्हणावे लागेल. या कार्यालयांच्या आवारात गुटख्याच्या पुडय़ा, सिगारेट-बिडय़ांची थोटके, कचरा, कार्यालयांच्या जिन्यात पानाच्या, तंबाखूच्या पिचकाऱ्या दिसतातच. घरातला कचरा रस्त्यावर, नाल्यात टाकायला बरेच जण जराही संकोच करत नाहीत. नाले तुंबलेली असतात, सफाई होत नाही. औषध फवारणी होत नाही. नगरपालिकेच्या गाडय़ा रस्त्यावर कचरा ओकतात असे चित्र दिसते. शौचालय, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्यविषयक बाबींना या अभियानात प्राधान्यक्रम होता.

यासाठी कार्यालयप्रमुखाने कार्यालय, आवार यांच्या स्वच्छतेकडे, तर नगरपालिकेने गावातील रस्ते, नालेसफाईकडे लक्ष ठेवून स्वच्छता मोहीम राबवायला हवी. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर, गुटखा पुडय़ा, प्लॅस्टिक पिशव्या टाकणाऱ्यांवर, लग्नकार्य आटोपल्यावर परिसराची सफाई न करणाऱ्यांवर, दवाखाने, व्यापारी संकुलाच्या आजूबाजूला होणारी घाण, ते करणारे यांच्यावर कडक व दंडात्मक कारवाई करायला हवी. प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करणारे व्यापारी, नागरिक यांच्यावरही कारवाई करायला हवी. एकूणच काय, प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनीही आपली जबाबदारी आणि कर्तव्याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तरच या अभियानाला आलेली मरगळ नष्ट होईल.

दुसरे एक महत्त्वाचे अभियान होते ते ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’. शासनापेक्षाही समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीच याला जास्ती व्यापकता आणली. पण माणसामाणसातील फाजील महत्त्वाकांक्षा, झटपट श्रीमंतीचा विचार, मद्यपान, धूम्रपानाचे व्यसन, चैन, चंगळवादी जगणं या गोष्टींमुळे माणूस भ्रष्टाचाराकडे अधिक ओढला गेला आणि मग सर्वच कार्यालयात कमी-अधिक प्रमाणात ‘तुम्ही द्यावे आम्ही घ्यावे’ या मंत्राचा घोष होऊ लागला. मोठय़ांचा भ्रष्टाचार ‘घोटाळा’ या नावाखाली गणला जाऊ लागला. सदन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, घरकुल घोटाळा, सिंचन घोटाळा, शिक्षण विभागातील घोटाळा, आश्रमशाळांतील घोटाळे, असे अनेक घोटाळे उघडकीला आले. समाजसेवकांनी ते बाहेर आणले. त्यात अनेक राजकीय नेते, मंत्री यांनी पदे गमावली, तर काहींना तुरुंगात जावे लागले. गरीबांचे कैवारी, सर्वसामान्यांचे नेते म्हणवून घ्यायचे, भाषणात नेहमीच शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावे घ्यायची आणि कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार करायचा. पुढील पिढीलाही पुरेल अशी माया जमवायची. तर खाली तलाठी कार्यालयात कच्ची नोंद पक्की करायला काही हजार रुपयांची मागणी होते, शेतावर वीज कनेक्शन मिळवायचे तर पैसे मोजावे लागतात, दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरे व्यवहार असूनही खरेदी-विक्री नोंदी करण्याचे पैसे द्यावे लागतात. हक्काचे पैसे काढायला शिक्षण विभागात पैसे द्यावे लागतात. सरकारी अनुदान मिळवायला शेतकऱ्याला कृषी अधिकाऱ्याला पैसे मोजावे लागतात, वाळू ठेकेदार पाच डंपर रेतीच परमीट घेऊन भ्रष्ट मार्गाने पंचवीस डंपर रेती वाहून नेतो. बऱ्याच मंडळींवर राजकीय वरदहस्त असतो हे सांगायला नको.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबरोबरच, भ्रष्टाचाराच्याही बातम्या आपल्याला वृत्तपत्रात वाचायला मिळतात. कधी तहसीलदार, कधी पोलीस अधिकारी, अभियंता, कृषी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, सहकार क्षेत्र, वीज मंडळ, बहुतेक विभागातील अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत विभागाने कारवाई केल्याचे वाचतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी एका कार्यक्रमात कबूल केले की, ‘सरकारी व्यवस्थेतही भ्रष्ट दलालांची वर्दळ वाढली आहे. गरजू लोकांपर्यत ते योजना पोहचू देत नाही. सज्जन शक्ती 80 टक्के असतानाही 20टक्के  दुर्जनशक्तीचा प्रभाव वाढला आहे. लोकसहभागाशिवाय तो कमी करणे शक्य नाही. न होणारी कामे लोकसहभागाने सहज शक्य होतात.’ अशी अनेक अभियाने आहेत, केवळ लोकसहभाग नसल्यामुळे ती अपयशी ठरतात. लोकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाने आपला सहभाग देणे आवश्यक आहे. तरच हे शक्य आहे. शेवटी काय तर कुठलंही अभियान समस्त जनतेसाठीच आहे हाही विचार करायला हवा.

आपली प्रतिक्रिया द्या