>> प्रा. संजय साळवे
निसर्गाशी नाते जोडत जगणारा वनवासी. मनाने अतिशय निर्मळ. देशावर, धर्मावर आणि संस्कृतीवर अतोनात प्रेम करणारा. बरोबरीने पर्यावरणाचे रक्षण करणारा. त्याची वेदना आपण समजून घ्यायला हवी. या वेदनेची एक लढाई खरं तर नियतीशीसुद्धा आहे. कदाचित आज उद्या लगेच उत्तर सापडणार नाही. पण वेदनेचा प्रश्न हा नेमकेपणाने कळला हेच पुरेसे आहे. ही वेदना वनवासी दुर्लक्षित समाजजीवनाची आहे. हा वणवा सामाजिक समस्यांच्या उत्तराच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
श्रमानुभव शिबिराच्या निमिताने गेल्या 10 वर्षांत किमान वर्षातून 2 ते 3 वेळा वनवासी भागात जाता आलं. कल्याण आश्रमाच्या कार्यकर्त्यांचा संपर्क होताच. त्यामुळे या भागात प्रवास, शिबीर करता अनेक गोष्टी नजरेस पडत गेल्या. या समाजाशी विद्यार्थी जोडला जावा, त्याच्या मनात एक सहवेदना तयार व्हावी याचा एक प्रयत्न. त्यातून सुरू झालेले काही प्रयोग. त्या दिवशी आमचा बंधारा पूर्ण झाला. कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि गावकरी आम्ही सगळेच एका वेगळ्याच आनंदात होतो. माझ्याजवळ गावातील सत्तरीतील एक आजोबा आले. हातात हात घेतले. डोळ्यात प्रचंड पाणी दाटलेलं. हातात हात घेऊन त्यांनी हात जोडले. मला सुचत नव्हते आपण नेमकी काय प्रतिक्रिया व्यक्त करावी. माझ्या मनातील ही अस्वस्थता खरं तर एका संकल्पाच्या दिशेने मला प्रवास करायला लावणारी ठरत होती.
आज वनवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी केलेल्या प्रयत्नात अडचणी निर्माण होऊ पाहत आहे. त्यामुळे आदिवासीच्या विकासाला आडकाठी येते आहे. जंगलचा राजा असणारा वनवासी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी आता दारोदार भटकतोय. सरकारच्या ताब्यात असलेलं जंगल कायद्यांतर्गत परत द्यायचं ठरलं. पण मागितले 600 हेक्टर, वनखात्याने मंजूर केले 25 हेक्टर. सामुदायिक वनाधिकाराचे दावे 11 हजार 408. प्रत्यक्षात मंजूर दावे 5 हजार 748.
स्वातंत्र्याची 70 वर्षे ओलांडल्यावरही वनवासी बांधवाच्या समस्या अजूनही तीव्र आहेत. वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा संकल्प यासारख्या रचनात्मक कामासारख्या प्रयत्नांतून ही वेदना कमी होऊ पाहते आहे. पण अशा हजारो, लाखो हातांची आवश्यकता अजून आहे. देश, धर्म रक्षणासाठी अनेक शतके झटणारा जनजाती समाज वन-जंगलाचा निर्विवाद मालक व विश्वस्त आहे. त्याला सोडून आम्ही प्रगतीची फळे चाखणे हा त्याच्यावर अन्याय आहे.
गेल्या 15 वर्षांत आदिवासी बजेट कधीच पूर्णपणे खर्च झालेलं नाही. आदिवासी विकास महामंडळाच्या जमाखर्चाची योग्य पडताळणी करण्याची गरज आहे. एका बाजूला वनवासींच्या प्रश्नांची मालिका मोठी आहे. कुठल्याही अर्थाने सरकारी यंत्रणा आणि बजेट त्याला पुरेसे पडणार नाही. एकूण बजेटच्या जवळपास 9 ते 10 टक्के हा एकात्मिक आदिवासी विकास योजनावर खर्च होत असला तरी त्याची एकूण सार्थकता नेमकी कितपत आहे. एका बाजूला शिक्षणावर खर्च होत असताना आरक्षणाच्या पलीकडे नोकरी आणि व्यवसायातील यश संपूर्ण समाजाच्या सहकार्यानेच होऊ शकते. वनवासी भागात इतका पाऊस पडत असूनही पाणी साठवण्याचे आणि सिंचनाचे म्हणावे तितके प्रयत्न नाही. त्यामुळे वनवासी भागातून होणारे स्थलांतर हे एका अर्थाने मोठे प्रश्नचिन्ह बनू पाहत आहे.
एका बाजूला विकासामध्ये समाजाचा सहभाग आवश्यक असताना विद्रोही विचारशक्ती संघर्षासाठीच संघटन बांधण्याचा अट्टहास करताहेत. धर्मांतराच्या विळख्यात वनवासी सापडत असताना त्यातून राष्ट्रीयतेच्या विरोधात फुटीरतावादी शक्तींना खतपाणी मिळते आहे. वनवासी विकासाच्या संबंधी या धर्मांतर करू पाहणार्‍या सेवाभावाचे फारसे देणेघेणे नाही. आदिवासी संघटना बांधत आपल्या चळवळीचा पाया भक्कम करत छोटी सशस्र दले उभी राहू पाहात आहेत. यातून शहरात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा डाव आहे. दुर्गम आदिवासी भागात सरकारी यंत्रणा सक्षमपणे उभी न राहू देण्याचे मोठे कारस्थान आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली विकासाला विरोध करत मूलभूत समस्या न सोडवू देणारा विद्रोही विचार यापाठीमागे आहे.
निसर्ग संतुलन, जैव विविधतेचे पोषण, उपयुक्त वन उत्पादन निर्मिती यातून महिलांचा विकासामध्ये सहभाग ही वननीती, यातून वनकायदे आकाराला आले. पण त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. या वननीतीचा योग्य पाठपुरावा व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वनवासी बांधव सन्माने जगू शकेल अशी अनुकूल राज्यव्यवस्था योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी का करत नाही हे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे वनवासी समाजाची अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढत आहे. खरं तर वनवासी माणसाच्या मनात एक प्रकारची वात्सल्याची भावना आहे. माणसाच्या वाटेला कोणते ना कोणते दुःख येत असते. अडचणी येत असतात. यातल्या अनेक अटल अशा अडचणींवर मात करत पिढ्यान् पिढ्या शांतपणे याला सामोरे जाणारा हा समाज. निसर्गाशी नाते जोडत जगणारा वनवासी. मनाने निर्मळ. देशावर, धर्मावर आणि संस्कृतीवर अतोनात प्रेम करणारा. बरोबरीने पर्यावरणाचे रक्षण करणारा. त्याची वेदना आपण समजून घ्यायला हवी. या वेदनेची एक लढाई खरं तर नियतीशीसुद्धा आहे. कदाचित आज उद्या लगेच उत्तर सापडणार नाही. पण वेदनेचा प्रश्न हा नेमकेपणाने कळला हेच पुरेसे आहे. ही वेदना वनवासी दुर्लक्षित समाजजीवनाची आहे. हा वणवा सामाजिक समस्यांच्या उत्तराच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. कुणीतरी मला विचारलं सरकार तर तुमचंच आहे. मग धडक मोर्चा कशासाठी? सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिहेरी भूमिकेतून या विकासाची वाट जाते. वर्षानुवर्षे सुप्तावस्थेत असलेल्या व्यवस्थेला जागे करण्यासाठी कधीतरी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागते. वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने जनजाती बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी ‘वणवा’ मोर्चा मुंबईमध्ये धडकला होता तो याच दृष्टीकोनातून. ही शाश्वत विकासाच्या भूमिकेतून तयार झालेली जागृतावस्था आहे.
(लेखक नाशिकमधील आदिवासी विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
