>> मयूर बजाज
रस्ते आणि महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे याकरिता अनेकदा वेगवेगळ्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यातीलच एक भाग म्हणजे नुकताच केंद्र सरकारद्वारे करण्यात आलेला नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा-2019. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाल्याने वेगवेगळ्या स्तरावर याची चर्चा सुरू आहे. मात्र कोणताही कायदा योग्य पद्धतीने होण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित असते.
देशात परिवहन व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन आणि सुव्यवस्था घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. सुरुवात करण्यामागे एकमेव कारण म्हणजे देशामध्ये अपघातांचे वाढते प्रमाण. हे अपघातांचे वाढते प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी 2019च्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि परिवहनमंत्र्यांनी नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी सर्वप्रथम लोकसभेत मांडून ते बहुमताने पारितही करण्यात आले. पारित केलेले विधेयक चर्चेसाठी राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि बिनविरोध, बिनशर्त सरकारला पाठिंबा देऊन विधेयकाला बहुमताने पारित करण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका बजावली.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झालेले असे हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी, संमती झाल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन ते देशभर लागू करण्यात येते. अशा पद्धतीने सरकारने जुना मोटार वाहन कायदा, 1988चे रूपांतर नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्यात करून तो 1 सप्टेंबर 2019 पासून संपूर्ण देशामध्ये लागू केला.
एखादा कायदा लागू होण्यापूर्वीच प्रशासकीय यंत्रणा सर्व दृष्टीने सज्ज असली पाहिजे, जेणेकरून यंत्रणेला व जनतेला कुठल्याही प्रकारच्या समस्येला सामोरे जाताना त्रास होणार नाही व त्यातून वाद निर्माण होणार नाही. देशामध्ये नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले. अगदी वाहतूक पोलीस बरोबर चौकाचौकात उभे राहून आपली जबाबदारी पार पाडीत होते. थोडय़ा काळापर्यंत असे वाटत होते की, आपण परदेशात तर नाही ना?
कालांतराने कायद्याचे पालन करताना किंवा कायद्याची जबाबदारी पार पाडताना कुठे ना कुठे शिथिलता येते. याला बरीच कारणे आहेत, पण त्यातील एकमेव कारण म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या राज्याची निवडणूक तरी येते, स्वतः राज्य सरकार केलेल्या कायद्यात बदल करते किंवा राज्य सरकारला प्रसिद्धीचे राजकारण करावयाचे असते. असेच मध्यंतरी शिरस्त्राणाच्या (हेल्मेट) बाबतीत घडले. वाहन चालकाला नेमके समजायला मार्गच नव्हता की, शिरस्त्राण धारण करायचे कि नाही?
देशामध्ये नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू केल्यानंतर वाहन चालकाने कायद्याप्रति अधिक प्रमाणात जागरुकता, पारदर्शकता दाखविणे आवश्यक होते. रस्त्यावरून प्रवास करीत असताना गतिरोधक, खड्डे, उघडे नाले असल्यास अशा ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करणे तसेच शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने इ. ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करून अशा भागात कर्णकर्कश आवाज करणारे हॉर्न वाजवू नयेत, जेणेकरून दवाखान्यात असणाऱया रुग्णांना या गोष्टींचा त्रास होईल. या सर्व बाबी सरकारने छायांकित करून किंवा चिन्हांच्या साह्याने दर्शविल्या पाहिजेत आणि जेव्हा लाल सिग्नल पडतो तेव्हा वाहन चालविण्यास मनाई असते, परंतु अशा स्थितीतही वाहन चालक कायद्याचे भान न ठेवता सरळ, बेधडक डाव्या बाजूने निघून जातो. अनेकदा महानगरांमध्ये, शहरांमध्ये एका बाजूनेच जाण्यासाठी मार्ग असतो, तसेच जाण्याचा मार्ग लांबच्या लांब असल्यामुळे मध्ये कुठे वळता न आल्यामुळे वाहन चालक त्याच मार्गाने सरळ उलट दिशेने परत येतो. अशा परिस्थितीत अपघात होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. या गोष्टींची वाहन चालकाने निश्चितच काळजी घेतली पाहिजे.
एकदा देशभर लागू करण्यात आलेला कायदा, मग कुठलाही कायदा असो, त्याच्या नियमांचे पालन झालेच पाहिजे. वाहन चालकाने वाहन चालविताना मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन रस्त्यावर चालवू नये. पाच वर्षांपूर्वी डी.वाय.पाटील लॉ महाविद्यालयाच्या ग्रंथपालांचे वायसीएमच्या रस्त्यावर अपघात होऊन निधन झाले. अशा प्रकारे देशातील कुटुंबेच्या कुटुंबे अपंग, घरच्या घर उजाड होत चाललेली आहेत. ही हिंदुस्तानसाठी एक चिंतेची बाब आहे आणि दिवसेंदिवस रस्त्यावर अपघातांची संख्या वाढतच चाललेली आहे. तर वाहन चालकांनो, आपण वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे, नशेमध्ये वाहन चालविणे, सिग्नल तोडून वाहन चालविणे किंवा प्रवेश नसलेल्या भागातून वाहन चालविणे या सर्व बाबी कटाक्षाने टाळून आपल्या हातून अपघात होणार नाही.
देशात सर्वप्रथम लागू करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते आणि मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकार कुठले पाऊल उचलते हे पण पाहणे जरुरीचे ठरते. मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करीत असताना सरकारला सर्वप्रथम तर रस्त्यावरील खड्डे, महामार्गावरील रस्त्याचे रुंदीकरण करताना लेनचे नियम, वाहनांच्या खराब किंवा दुरुस्तीसाठी ठराविक बाजू, तातडीच्या अपघातस्थळी पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता व सुविधा या सर्व बाबींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून महामार्गावरील होणारे अपघात कमी करण्यासाठी मदत होईल. काही दिवसांपूर्वीच माझ्या माहितीतले संचेती दवाखान्यामधील एक प्रख्यात डॉ. केतन खुर्जेकर यांचे व त्यांच्या चालकाचे मुंबई-पुणे महामार्गावर दुर्दैवाने अपघात होऊन निधन झाले. या घटनेला जबाबदार कोण? सरकार की खासगी बसचा वाहन चालक? तसेच सरकारला महानगरात, सुंदर शहरात (स्मार्ट सिटी), शहरात झेब्रा क्रॉसिंगवर सीसीटीव्ही कॅमेरा, बंद पडलेल्या सिग्नलवर व इतर अनेक बाबींवर काम करण्याची नितांत गरज आहे.
सरकारने पारित केलेला कायदाच सर्व बाबींची पूर्तता करील ही संकल्पना चुकीची आहे. कारण कायद्यातसुद्धा कुठे ना कुठे त्रुटी, उणीव राहत असते. म्हणूनच सरकारला कायद्यासोबत पर्यायी शासनप्रणीत योजना, सुविधा देण्यावर विचार करावा लागेल, जेणेकरून खासगी वाहन चालकावर वाहन चालविण्यास बंदी येईल.
