डॉ. सुधीर रा. देवरे
‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या वाप्रचारासारखं सटाण्याचंच नव्हे तर अनेक गावे आणि शहरांचे झालं आहे. पाणीटंचाई झाली की बोलायचं. नदीला आवर्तन सुटलं की, पाण्याचा प्रश्नच नाही असं वागायचं. पृथ्वीवर जवळपास सत्तर टक्के पाणी व्यापलेला भाग आहे. हेच पाणी पाऊस रूपाने गोड होत आपल्याला मिळतं. म्हणून उरलेल्या तीस टक्के भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवायला नको. पण ते जगभर जाणवू लागलं आहे. याचं कारण मानवाची हाव. सर्वदूर जिथं जिथं अशी पाणीटंचाई आहे, त्या त्या गावा–शहरातील नागरिकांनी श्रमदानातून पाणी अडवा–पाणी जिरवा ही लोकचळवळ उभी करायला हवी.
या लेखात सटाणा शहराचा विचार केला असला तरी राज्यातील सर्वच गावे आणि शहरांत पाणीटंचाई संदर्भात सर्वसाधारणपणे हेच चित्र दिसते. नाशिक जिल्हय़ातील सटाणा शहराचा पाणीप्रश्न तीस-चाळीस वर्षांपासून तसाच आहे. ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या वाप्रचारासारखं सटाण्याचंच नव्हे तर अनेक गावे आणि शहरांचे झालं आहे. पाणीटंचाई झाली की बोलायचं. नदीला आवर्तन सुटलं की, पाण्याचा प्रश्नच नाही असं वागायचं.
जमिनीत बोअरवेल करून जो तो आपापला पाणीप्रश्न सोडवू पाहतो. काही अपवाद वगळता बरेच लोक प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी वापरतात. पाण्याची भरमसाट नासधूस करतात. गावातल्या लोकांना प्यायला पाणी नाही, हे माहीत असूनही आपल्याला बंगल्यात गार वाटावं म्हणून भरदुपारी नळीने बंगल्यांच्या आजूबाजूला पावसाळा वाटावा इतकं पाणी सांडतात. टाक्या ओसंडून छताच्या पन्हाळातून पाणी वाहतं. नळी लावून रोज वाहनं धुतली जातात. (हे पाणी आता जास्त दिवस टिकणार नाही हे त्यांना माहीत असायला हवं.) नदीला पाण्याचं आवर्तन आलं की, शहरांच्या रस्त्यांतून- गटारीतून पिण्याचं पाणी वाहतं, पण नळ कोणी बंद करत नाही. पिण्यासाठी नदीत धरणांतून पाणी सोडलं की, नदीकाठचे शेतकरी मोटर लावून नदीचं पाणी शेतात खेचून घेतात. आवश्यक इतकं पाणी वापरायला हरकत नाही. पण अतिरेक होतोय. ‘पाण्यासारखा पैसा खर्च करणे’ असा मराठी भाषेत पारंपरिक वाप्रचार आहे. मात्र या पुढे हा वाप्रचार उलटा करावा लागेल. पाणी पैशांसारखं काटकसरीने वापरावं लागेल.
काही वर्षांपूर्वी प्रयत्न करूनही केळझर योजना बारगळली. चणकापूरच्या पाणी आवर्तनांवर सटाणा शहर पहिल्यापासून तग धरून आहे. हे आवर्तन फक्त सटाण्यासाठी नाही. मालेगावला याच गिरणा नदीतून पाणी पुढे वाहतं. मालेगाव पस्तीस किमी पुढे असूनही हे पाणी मालेगावला पुढील आवर्तनापर्यंत पुरतं. सटाण्यापेक्षा मालेगावची लोकसंख्याही जास्त आहे. मालेगावला पाण्याचे कोणतेच स्रोत नाहीत. तरीही तिथं पाणीटंचाई नाही. कारण आधीपासूनच दूरदृष्टीने तयार करून तिथे ठेवलेले तलाव आहेत. मालेगावच्या तुलनेने सटाण्याच्या आसपास पाणीस्रोत आहेत. ते आपण आतापर्यंत अडवले नाहीत. मुक्तपणे वाहून जाऊ दिले.
आता सटाणा शहर पुनंद जलवाहिनी योजनेच्या आशेवर जगत आहे. ही योजना पूर्ण झाली पाहिजे. कोणत्याही शहराला-गावाला सनदशीर मार्गाने पाणी मिळायला हवं. ‘सटाणा तालुक्यातलं थोडंफार प्रमाणात पाणी पुनंद धरणात येतं, याचा अर्थ सटाण्याला पाण्यावर हक्क सांगता येत नाही’, असं कळवणवासी म्हणतात. समजा, तसं असलं तरी पिण्यासाठी पाणी मिळणं हा सटाणावासीयांचा हक्क आहेच.
नाशिक जिह्यांतील धरणांमुळे संपूर्ण मुंबईची तहान भागते. गंगापूर धरणातून मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडलं जातं. कर्नाटकातून तामीळनाडूला पाणी सुटतं. इतकंच काय चीनचं पाणी हिंदुस्थानात आणि हिंदुस्थानचं पाणी पाकिस्तानात जातं. मात्र कळवणचं पाणी सटाण्याला मिळू नये असं कळवणवासी म्हणतात! (नद्या, धरणं, भूगोल, खगोल ही राष्ट्रीय मालमत्ता असते. खासगी नव्हे.) या योजनेतून पाणी मिळेलच, अशी खात्री असली तरी आपण पर्यायी व्यवस्था आज राबवली पाहिजे. एकाच कुठल्यातरी योजनेवर विसंबून राहता कामा नये.
ठेंगोडय़ाजवळील (गिरणा नदीत) आपल्या विहिरीजवळ (मातीचा का होईना) बांध घालायला हवा. तसेच आरम नदीत विशिष्ट अंतरावर चार बांध घालून पाणी अडवा-पाणी जिरवा योजना जन आंदोलनातून म्हणजे श्रमदानातून राबवूया. नदीकाठी दोन विहिरी खोदाव्या लागतील. दोन्ही बाजूला झाडं लावून देवराई निर्माण करूया. या देवराईमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, नदीतल्या पाण्याचं बाष्पीभवन होणार नाही आणि देवमामलेदारांच्या मंदिराची शोभा वाढेल. (संदर्भः ‘माणूस जेव्हा देव होतो’ ग्रंथ.) सटाण्याच्या आसपास सरकारी जमीन ताब्यात घेऊन पाण्याचा साठा करण्यासाठी तलाव उभारला पाहिजे. (जुन्या अमरधामजवळ आसपासच्या गावातील वा सटाण्यातील नागरिकांनी विहिरींसाठी जमिनी घेऊन शेतीसाठी जलवाहिन्या टाकल्या असतील; त्या पाणीटंचाई असतानाच्या काळात सक्तीने बंद करून पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवता येईल. पाणी विकणाऱया वाहनांनाही इथून पाणी घ्यायला मनाई असावी.) पावसाळ्यातील पाणी वाहू न देता साठवलं पाहिजे. नदी नुसती नांगरली तरी खूप पाणी मुरतं आणि गावाजवळची पाणी पातळी उंचावते. बांध घातले तर त्याचा परिणाम लगेच दिसून येईल. रेन हार्वेस्ट योजना शहरांत राबवायला हवी. हे मी सर्व पाच वर्षांपासून मांडत आहे. पण अजून प्रतिसाद मिळत नाही.
पृथ्वीवर जवळपास सत्तर टक्के पाणी व्यापलेला भाग आहे. हेच पाणी पाऊस रूपाने गोड होत आपल्याला मिळतं. म्हणून उरलेल्या तीस टक्के भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवायला नको. पण ते जगभर जाणवू लागलं आहे. याचं कारण मानवाची हाव. माणसाने निसर्गाला अतोनात ओरबाडले- ओरबाडतो आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. अशा वृत्तीवर संयम ठेऊन माणसाने निसर्ग जपला पाहिजे. जंगलतोडीला आळा घालून वृक्षारोपण व संवर्धन मोठय़ा प्रमाणात केलं पाहिजे. वाहून जाणारं पाणी जागोजागी अडवलं पाहिजे. जमिनीत जिरवलं पाहिजे. तेव्हाच पुढील पिढय़ा पाणीदार जीवन जगू शकतील.
सामाजिक बांधिलकी पाळणाऱया सर्व तटस्थ नागरिकांनी आता एक निर्णय घेतला. पाणीप्रश्न सुटला नाही तर या लोकसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकायचा असा हा निर्णय आहे. हे हत्यार खूप प्रभावी ठरू शकतं. यात कोणतंही राजकारण नसून ही स्वयंस्फूर्त लोकचळवळ आहे. हे हत्यार सर्वसामान्य लोकांना उपसावं लागावं हे दुर्दैव आहे, पण पाणीप्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी हा निर्णय नाईलाजाने नागरिकांना घ्यावा लागला.
आधी सांगितल्याप्रमाणे उदाहरण म्हणून येथे सटाण्याची समस्या मांडली असली तरी, सर्वदूर जिथं जिथं अशी पाणीटंचाई आहे, त्या त्या गावा-शहरातील नागरिकांनी अशा पद्धतीने श्रमदानातून पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही लोकचळवळ उभी करायला हवी.
