ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
‘रुपे’ आणि ‘यूपीआय’ हे डिजिटल तंत्रज्ञान जगातील अनेक देशांत पसरण्याचे श्रेय गेल्या नऊ वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत गोष्टींना बळकटी देण्याच्या हिंदुस्थानच्या प्रयत्नांना दिले पाहिजे. जेव्हा जग हिंदुस्थानकडे संशयाने पाहत असे, जेव्हा हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था, अर्थसंकल्प आणि उद्दिष्टे यांवर चर्चा सुरू व्हायची तेव्हा चर्चेची सुरुवात, शेवटही प्रश्नचिन्हाने होत असे. ‘रुपे’ आणि ‘यूपीआय’ हे केवळ किफायतशीर आणि अत्यंत सुरक्षित तंत्रज्ञान नसून ती हिंदुस्थानची नवी ओळख आहे.
आज हिंदुस्थानला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे उज्ज्वल आशास्थान म्हटले जाते. हिंदुस्थानकडे ‘जी-20’चे अध्यक्षपद आहे आणि 2021-22 या वर्षात देशात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. यापैकी मोठी गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात झाली आहे. हिंदुस्थानला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनवणाऱ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातत्याने अर्ज येत आहेत.
जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्था या त्या देशाकडे असलेल्या अमेरिकन डॉलर्सच्या राखीव गंगाजळीच्या भाषेतच मोजल्या जातात. डॉलर्सची हिंदुस्थानच्या ‘रुपया’ची किंमत रोज बदलते. अनेक देशांकडे पुरेसे अमेरिकन डॉलर्स नसल्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. ‘युरो’ चलनाला अमेरिकन डॉलरनंतरचे दुसरे प्रभावी जागतिक चलन म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकन डॉलर्सला असलेल्या जागतिक मागणीमुळे आणि त्याच्या संपूर्ण परिवर्तनीय दर्जामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत असलेली प्रचंड तूट या जागतिक मागणीमुळे झाकली गेली आहे.
‘यूपीआय’ पेमेंट पद्धतीमुळे सर्वात जास्त फटका अमेरिकन व्रेडिट आणि डेबिट कार्ड कंपन्यांना आणि त्यांच्या हिंदुस्थानातील जबरदस्त घटलेल्या ग्राहकांना बसला आहे. या कार्डांमार्फत होणारे व्यवहार दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. ‘स्विफ्ट’ या ‘फंड ट्रान्स्फर’ पद्धतीला हिंदुस्थानच्या ‘यूपीआय’चा पर्याय मिळाल्याने जवळ जवळ 36 देशांनी ‘यूपीआय’ची हिंदुस्थानकडे मागणी केली आहे. यामध्ये युरोपियन देशांपैकी इटली आणि इतर काही देश यांच्याबरोबरच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांनीही ‘यूपीआय’मध्ये नुसता रस दाखविला नसून त्याची मागणी केलेली आहे. हिंदुस्थानचा ‘रुपया’ हे चलन येत्या काही काळातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या राखीव चलनामध्ये समाविष्ट झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
पुढच्या दशकात आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून अमेरिकेच्या डॉलरची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार असल्याचे भाकीत अर्थतज्ञ नॉरियल रुबिनी यांनी वर्तविले आहे. नॉरियल रुबिनी यांनी हिंदुस्थानच्या ‘रुपया’ या चलनाच्या जगातील वाढत्या स्वीकारार्हतेबद्दल भाष्य केलेले आहे. 2014नंतर आलेल्या हिंदुस्थान सरकारने अमेरिकन डॉलरऐवजी ‘रुपया’त व्यापार सुरू केला आहे. हिंदुस्थान दोन देशांमध्ये होऊ शकणाऱ्या द्विपक्षीय मुक्त व्यापार कराराला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या चलनामध्ये विनिमय दर निश्चित करून व्यवहार होऊ शकतील. एकाच वेळी अनेक देशांबरोबर करार न करता प्रत्येक देशाबरोबर वेगळे करार केल्याने अमेरिकन डॉलरला वगळून करार केले जाऊ शकतात. हिंदुस्थान-इराणमध्ये व हिंदुस्थान-रशियामध्ये यापूर्वीच खरेदी विक्रीचे व्यवहार अंशतः ‘रुपया’मध्ये सुरू झालेले आहेत. हिंदुस्थानही इराणकडून हिंदुस्थानी ‘रुपया’ या चलनात काही प्रमाणात तेल खरेदी करू इच्छितो.
हिंदुस्थानचा ‘रुपया’ आणि जपानचा ‘येन’ यांच्यामध्ये विनिमय दर व्यवस्था होणार असून याचा हिंदुस्थानला त्याच्या राखीव गंगाजळीसाठी मोठा लाभ होणार आहे. सिंगापूरसोबत हिंदुस्थानने ‘डिजिटल’ व्यवहार क्षेत्रांतर्गत नुकताच सर्वात मोठा करार केला. या करारांतर्गत हिंदुस्थानचे ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) आणि सिंगापूरचे ‘पे नाऊ’ यांना जोडून ‘क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिव्हिटी’ सुरू करण्यात आली. ‘यूपीआय’ आणि सिंगापूरच्या ‘पे-नाऊ’च्या करारानंतर हिंदुस्थानी नागरिकांना सिंगापूरस्थित व्यक्तीच्या खात्यावर सुरक्षितरीत्या रक्कम पाठवता येणार आहे. तुम्ही सिंगापूरमध्ये काम करता आणि घरच्यांना पगारातील रक्कम पाठवणे याला ‘रेमिटन्स’ म्हणतात. यासाठी खूप जास्त शुल्क आकारले जात होते. मात्र ‘यूपीआय’ आणि ‘पे-नाऊ’च्या नव्या कराराद्वारे ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार हिंदुस्थानला मिळणाऱ्या ‘रेमिटन्स’ची रक्कम ही जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. ही आकडेवारी 100 अब्जावर पोहोचली आहे. यापैकी सिंगापूरचा हिस्सा पाच ते सहा टक्के इतका आहे. यावरून ‘यूपीआय’ आणि ‘भारत-पे’च्या कराराची व्याप्ती दिसून येईल.
आता डॉलर्सला चीन, रशिया आणि ‘ब्रिक्स’ संघटनेमधील सभासद देशांकडूनसुद्धा आव्हान निर्माण होईल. ‘ब्रिक्स’ देशांची येत्या ऑगस्टमध्ये बैठक होणार असून त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ‘ब्रिक्स’ सभासद देशांकडे समान चलन असण्यावर चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी अनेक व्यासपीठांवर केलेली आहे. ही सावकाश होऊ शकणारी प्रक्रिया असली तरी सभासद देशांची अमेरिकन डॉलरला वगळून इतर स्वीकारार्ह चलन असण्याबद्दल तीव्र इच्छा आहे.
अनेक देश त्यांच्या द्विपक्षीय करारामध्ये अमेरिकन डॉलरला वगळून आपापल्या चलनात व्यवहाराला प्राधान्य देऊ शकतात. द्विपक्षीय करार करणाऱ्या दोन्ही देशांकडे विक्रीयोग्य आणि खरेदीयोग्य ‘वस्तू’ (कमोडिटी) असणे महत्त्वाचे असेल. पुढील काळात असे करार घडताना दिसू शकतात. जेव्हा हिंदुस्थान इतर देशांसोबत व्यापार करतो, तेव्हा त्याला प्रथम ‘रुपया’चे डॉलरमध्ये रूपांतर करावे लागते आणि नंतर आयात किंवा सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतात. या रूपांतरणामध्ये व्यवहार शुल्क, चलन विनिमय दर आणि इतर शुल्क यांचा समावेश होतो. थेट ‘रुपया’ पेमेंट वापरून हिंदुस्थान या खर्चात बचत करू शकतो. आपला व्यापार खर्च कमी करू शकतो. ज्यामुळे आपली निर्यात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनेल आणि अर्थातच वाढेल.
