>> प्रसाद ताम्हनकर, [email protected]
इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी प्रदर्शनाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. मोठय़ा संख्येने इराणी नागरिक प्रदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रदर्शनाच्या विरोधात इराण सरकारदेखील वेगवेगळ्या मार्गाने कारवाई करत आहे आणि आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारवाईचा एक मार्ग म्हणून सरकारने देशातील इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद केली आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला दडपण्याची हे कृती असून तिचा विरोध म्हणून एलॉन मस्क यांच्या उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीने इराणी नागरिकांसाठी आपली सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली आहे.
जगात अनेक देशांमध्ये विविध कारणांनी आंदोलने होत असतात. अशा वेळी अनेक देशांतील सरकारे या आंदोलनाविरुद्ध प्रभावी उपाय म्हणून संपूर्ण देशातील अथवा विशिष्ट परिसरातील इंटरनेट सेवा काही काळासाठी बंद करण्याचा उपाय योजत असते. मात्र इराणने या वेळी केलेली इंटरनेट बंदी जगभरात चर्चेत आली आहे. कारण इराणमध्ये पुन्हा इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचा इराण सरकारचा कोणताही विचार नाही असा दावा तेथील काही पत्रकारांनी आणि राजकीय तज्ञांनी केला आहे. इराण सरकार पुढील काळात इंटरनेट सेवा कायमस्वरूपी बंद ठेवणार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यातच इराणमध्ये आता मोबाईल आणि लॅंडलाइन सेवांमध्येदेखील अडथळे निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे.
इराणमध्ये येणारे सर्व आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स पूर्णपणे रोखण्यात आल्याचा आरोपदेखील करण्यात येत आहे. सरकारची आंदोलकांवर सुरू असलेली दडपशाही, त्यांच्यावर केले जात असलेले अत्याचार, रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणावर भरती होत असलेले जखमी आंदोलक यांची माहिती, फोटो, व्हिडीओ जगासमोर येऊ नयेत यासाठी इराण सरकारतर्फे ही बंदी लागू केली गेल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. मात्र इंटरनेटच्या माध्यमातून देशात कोणतीही दहशतवादी हल्ले करण्याची योजना राबवली जाऊ नये यासाठी ही बंदी घालण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे.
इराण सरकारने इंटरनेटवर घातलेली ही बंदी काही नवी नाही. यापूर्वीदेखील नोव्हेंबर 2019 आणि सप्टेंबरमध्येदेखील देशव्यापी इंटरनेट बंदी अमलात आणण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या 2025 मधील इराण इस्रायल संघर्षाच्या वेळीदेखील अशीच बंदी घालण्यात आली होती. मात्र या वेळची बंदी ही आजवर घालण्यात आलेली सर्वात मोठी इंटरनेट बंदी आहे. मुळात इराण सरकारने देशातील इंटरनेट सेवांवर कायम आपली मजबूत पकड ठेवलेली आहे. अनेक पाश्चात्त्य सेवा आणि अॅप्स, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर इथे बंदी घातलेली आहे. अनेक परदेशी न्यूज चॅनेल्सच्या वेबसाइटनादेखील इथे बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र अनेक इराणी नागरिक, विशेषत इराणी युवा पिढी न्झ्ऱ सारख्या (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क) माध्यमातून बंदी घातलेल्या सेवांचा वापर करत आहे आणि इराणमधील परिस्थिती जगासमोर आणत आहे.
स्टारलिंकने या बंदीचा विरोध म्हणून आपली उपग्रह इंटरनेट सेव्हीची सबक्रिप्शन फी माफ करून टाकली आहे. ज्या कोणा इराणी नागरिकाकडे स्टारलिंकचे रीसिव्हर सध्या उपलब्ध आहेत, ते कोणत्याही शुल्काशिवाय ही सेवा विनाअडथळा वापरू शकत आहेत. याच सेवेचा वापर करून आंदोलकांवर होत असलेल्या सरकारी अत्याचारांची चित्रे, व्हिडीओ काही नागरिक मोठय़ा धाडसाने समाज माध्यमांसमोर आणत आहेत. काही डॉक्टरांनीदेखील या सेवेच्या माध्यमातून न्यूज चॅनेल्सशी संपर्क साधून रुग्णालयात मोठय़ा संख्येने येत असलेल्या जखमी आंदोलकांची माहिती उघड केली आहे.
नागरिकांनी दाखवलेल्या या धाडसानंतर आता स्टारलिंकच्या सेवेला इराणी सैन्याकडून प्रतिबंधाचा (जॅमिंग) सामना करावा लागत असल्याच्यादेखील बातम्या येत आहेत. दुसरीकडे या इंटरनेट सेवेला पूरक ठरणाऱ्या उपकरणांचा एक मोठा साठा सीमा भागात जप्त केल्याचा दावा इराणी गुप्तचर संस्थांनी केला आहे. ही उपकरणे बेकायदेशीरपणे देशात आणून देशात मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार घडवण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सामान्य माणसाचा आवाज बनलेले इंटरनेट सरकारी पाशातून मुक्त राहावे यासाठी हिंदुस्थानात काही लोकांकडून सुरू असलेले प्रयत्न किती महत्त्वाचे आहेत हेच या प्रकरणाने स्पष्ट होत आहे.
