कथित मद्यधोरण प्रकरणात करण्यात आलेल्या अटकेला आव्हान देणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुरक्षित ठेवला. त्याचबरोबर केजरीवाल यांच्या अटकेचा निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणते नवीन पुरावे मांडण्यात आले आहेत अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
कथित मद्यधोरण प्रकरणात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. काही मद्यविक्रेत्यांना लाभ मिळावा म्हणून दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणात जाणीवपूर्वक उणिवा ठेवण्यात आल्या. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तसेच आम आदमी पक्षाच्या इतर नेत्यांनी हे कारस्थान रचल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान दिले असून न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. आज यासंदर्भात युक्तिवाद करताना केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मनीष सिसोदिया यांना अटक केल्यानंतर जे पुरावे ईडीने दिले होते तेच आताही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहेत. ईडीकडे कोणताही नवीन पुरावा नसल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यावर ईडीची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात आमच्याकडे नवीन पुरावे आले असून ते न्यायालयासमोर मांडण्यात येतील असे सांगितले. उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
आम आदमी पार्टीच आरोपी
दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यधोरण प्रकरणात आज ईडीने आठवे पुरवणी आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. एखाद्या राजकीय पक्षालाच आरोपी बनवण्याचा हा प्रकार इतिहासात पहिलाच आहे. मागच्या सुनावणीच्या वेळीच ईडीने या प्रकरणात आम आदमी पार्टीला आरोपी बनवण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. केजरीवाल यांनी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितली होती आणि त्याचा उपयोग गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत करण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.
