सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जम्मू-कश्मीरमधील भाजप-पीडीपी सरकार कोसळल्यानंतर काही तासांतच दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांची तातडीने भेट घेऊन तिढा सोडवा, असे पत्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लिहिले आणि त्यांनीही प्रतिसाद दिल्याने अखेर नवव्या दिवशी दिल्लीकरांनी मोकळा श्वास घेतला. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी बैजल यांच्याविरोधात सुरू केलेले धरणे आंदोलन नवव्या दिवशी मागे घेतले. केजरीवाल-बैजल यांच्या दिलजमाईमुळे भरडले गेलेले दिल्लीकर टेंशनमुक्त झाले.
दरम्यान, दिवसभर आमच्या मंत्र्यांबरोबर आयएएस अधिकारी नियमित बैठकांसाठी उपस्थित राहत आहेत, असे ट्विट करत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही तिढा सुटल्याचे जाहीर केले. फेब्रुवारीत दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी मारहाण झाल्यानंतर आयएएस अधिकाऱ्यांनी आपच्या मंत्र्यांच्या बैठकीला गैरहजर राहत कामबंद आंदोलन पुकारले होते.
‘ते’ धरणे आंदोलन नव्हते!
केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांच्या गेस्ट हाऊसमध्ये ठाण मांडल्यामुळे गेले नऊ दिवस दिल्लीत प्रशासकीय अराजकता माजली होती. त्यावर दिलजमाई झाली खरी पण त्यावर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे उत्तर चक्रावून टाकणारे होते. ‘केजरीवाल राज्यपालांच्या निवासस्थानावरून बाहेर येतील. आम्ही केले ते धरणे आंदोलन नव्हतेच. आम्ही फक्त राज्यपालांना भेटायला तिथे थांबलो होतो,’ अशी माहिती सिसोदिया यांनी पत्रकारांना दिली.
हा आमचा छोटा विजय – केजरीवाल
नऊ दिवसांनंतर राज्यपालांच्या घरातून केजरीवाल आणि त्यांचे मंत्री बाहेर येताच आपच्या कार्यकर्त्यांनी मोठय़ा जल्लोषाने त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर भाषण केले. ‘आयएएस अधिकाऱयांच्या कामकाज बंद आंदोलनामागे जर राज्यपाल असतील तर ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. आम्ही दिलेल्या लढाचा हा छोटेखानी विजय आहे. ९९ टक्के आयएएस अधिकारी हे चांगले असतात. दिल्ली सरकारने त्यांच्या सहकार्याने पाणी आणि विजेच्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य झाले नसते. दिल्लीला पूर्ण राज्य देण्याची आमची लढाई सुरूच राहील,’ असे केजरीवाल म्हणाले.
केजरीवाल यांचे आंदोलन घटनाबाह्य?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी केलेले धरणे आंदोलन घटनाबाहय़ असल्याचे जाहीर करा, अशा आशयाच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता उन्हाळी सुट्टीनंतर सुनावणी होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कालच केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांना कोणाच्याही घरात घुसून आंदोलन कसे करता अशा शब्दात झापले होते. हरी नाथ राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्लीतील प्रशासकीय पेचप्रसंगाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर २२ जूनला सुनावणी होणार आहे.
नायब राज्यपाल केंद्राचे बाहुले!
दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल हे केंद्रातील भाजपसाठी काम करत असल्यामुळे सनदी अधिकारी आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील संबंध अधिक ताणले गेले आणि त्यातूनच हा प्रशासकीय तिढा निर्माण झाला आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.
सिसोदिया, जैन यांना डिस्चार्ज
धरणे आंदोलनावेळी प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना एलएनजेपी रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले. धरणे आणि उपोषण केल्यामुळे त्यांची तब्येत बिघडली होती. दरम्यान, माझी प्रकृती आता सुधारत असून मी आजपासूनच कामाला सुरुवात करेन, असे मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट करून सांगितले.
