सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा तीन महिने लांबणीवर पडली आहे. मध्यस्थी करणाऱया समितीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतरच आता सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 8 मार्च रोजी अयोध्येतील प्रभू श्रीराम जन्मभूमीचा प्रश्न चर्चेने सोडविण्यासाठी मध्यस्थ प्रक्रिया समिती स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम चंपू यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले?
- मध्यस्थ प्रक्रिया समिती स्थापन झाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.
- सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील या घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे.
- माजी न्यायमूर्ती कलीफुल्ला यांच्या मध्यस्थ समितीने 6 मे रोजी आपला अहवाल सीलबंद पाकिटात सुप्रीम कोर्टाकडे दिला.
- मध्यस्थ समितीला आठ आठवडय़ांची मुदत दिली होती. आणखी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ हवी आहे, असे स्पष्ट करीत घटनापीठाने 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढीला मंजुरी दिली.
- वर्षानुवर्षे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. मध्यस्थांना आशा आहे की निर्णय निघू शकेल. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यास कोणती हानी आहे, आम्ही का मुदतवाढ देऊ नये, असा सवालही घटनापीठाने उपस्थित केला.
- मध्यस्थीची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आहे हे आम्ही उघड करू शकत नाही. ही बाब गोपनीय राहिली पाहिजे, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितले.
अयोध्या प्रकरणावर 13990 पानांचे दस्ताऐवज विविध भाषांत आहेत. त्याचा अनुवाद करताना काही चुका झाल्या आहेत, असे एका वकिलाने यावेळी न्यायालयात सांगितले. त्या घटनापीठाने अनुवादात काही चुका असतील तर 30 जूनपर्यंत लेखी स्वरूपात मांडावे, असे आदेश दिले.
