आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीतील उपचारांची मागणी वाढत असताना भ्रामक जाहिरातींची समस्या आरोग्य मंत्रालयासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. देशात दररोज अशा 230 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये गंभीर आजारांवर खात्रीशीर आणि संशोधनविना उपचाराचा दावा केला जातो. मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, देशभरात मोठ्या प्रमाणात लोक आयुर्वेदिक पद्धतीशी संबंधित काम करत आहेत. यामध्ये काही जण योग्य पद्धतीने काम करत असले तरी अनेक जण चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब करतात आणि आयुर्वेदिकच्या नावावर चमत्कारी किंवा शर्तीय उपचाराचे दावे करतात. विशेषतः कॅन्सरसह इतर गंभीर आजारांवर खोटी हमी दिली जाते.
या भ्रामक दाव्यांमुळे रुग्णांची अडचण वाढते. अनेकदा रुग्ण गंभीर आजारी होणे किंवा मृत्यू होण्याची प्रकरणे समोर येतात. अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने 30 मे रोजी ‘आयुष सुरक्षा पोर्टल’ सुरू केले. गेल्या सहा महिन्यांत या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारींच्या तपासणीत 2 हजार 81 प्रतिकूल औषध प्रतिक्रिया (ADR) आणि 41 हजार 572 भ्रामक जाहिराती उघडकीस आल्या. गेल्या पाच वर्षांत मंत्रालयाने 2 हजार 753 जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित केले, ज्याचा लाभ 2.5 लाखांहून अधिक लोकांनी घेतला.
मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, कोरोना महामारीनंतर आयुष उपचारांची मागणी सतत वाढत आहे. हिंदुस्थान पारंपरिक औषधांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असल्याने आयुष मंत्रालयाने 2026 ते 2031 या पाच वर्षांसाठी नवी धोरणात्मक रूपरेषा तयार केली आहे. ही रूपरेषा लवकरच संसदीय समितीकडे पाठवली जाणार आहे.
या योजनेत हिंदुस्थानी पारंपरिक उपचार पद्धतीला देण्यासाठी बजेट वाढवणे आणि एकात्मिक संस्थांचा विकास करणे याचा समावेश आहे. सध्या आयुष मंत्रालयाचे बजेट हे आरोग्य मंत्रालयाच्या एकूण बजेटच्या फक्त चार टक्क्यांच्या आसपास आहे. 2025-26 साठी केंद्र सरकारने अंदाजित आरोग्य बजेट 95,957.87 कोटी रुपये ठेवले असून आयुष मंत्रालयासाठी अंदाजित बजेट 3,992.9 कोटी रुपये निश्चित केले आहे.
एलोपथीच्या धर्तीवर आयुष सुविधा मजबूत करण्यासाठी देशातील सर्व एम्स संस्थांमध्ये आयुष–ICMR संयुक्तपणे एकात्मिक संशोधनासाठी प्रगत केंद्र उभारले जात आहेत. या केंद्रांमध्ये एकात्मिक आरोग्य विषयांवर संशोधन केले जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, आयुष उपचारांसाठी पुराव्यावर आधारित संशोधन डेटा उपलब्ध करण्यासाठी आतापर्यंत 43,722 संशोधनपत्रे प्रकाशित झाली आहेत.
