लाखो वकिलांना सनद व ओळखपत्र देणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा आर्थिक कोंडीत सापडली आहे. वार्षिक उत्पन्नापेक्षा खर्च तिप्पट झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी मिळत नसल्याने कौन्सिलला पैशांची जुळवाजुळव करताना कसरत करावी लागत आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सनद शुल्काचा एक निकाल दिला. त्यानुसार खुल्या गटातून विधी शिक्षण पूर्ण करणाऱ्याला 600 रुपयांत तर एससी व एसटी प्रवर्गाला 100 रुपयांत सनद देण्याचे आदेश न्यायालयाने कौन्सिलला दिले. त्याआधी खुल्या गटासाठी 15 हजार तर एससी, एसटी वर्गासाठी 14,500 रुपये शुल्क होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे कौन्सिलचे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे, अशी माहिती कौन्सिलचे उपाध्यक्ष अॅड. डॉ. उदय वारुंजिकर यांनी दिली.
उत्पन्न कमी झाल्यामुळे नवीन वकिलांचे प्रशिक्षण शिबीर बंद करावे लागले. तसेच पक्षकारांना ठोठावण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम कौन्सिलला मिळावी, अशी विनंती न्यायमूर्तींना करण्यात आली. त्यामुळे काही प्रमाणात कौन्सिलला पैसे मिळत आहेत, अन्यथा कौन्सिलकडे उत्पन्नाचे अन्य स्रोत नाही. महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी मिळत नाही. परिणामी खर्चाची जुळवाजुळव करताना अनेक अडचणी येत आहेत, असे अॅड. वारुंजीकर यांनी सांगितले.
उत्पन्न 70 लाख, खर्च अडीच कोटी
सनदचे शुल्क कमी झाल्याने कौन्सिलचे वार्षिक उत्पन्न 71 लाखांवर आले आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सनद, ओळखपत्र, कागदपत्रे तपासणी या सर्वांचा वार्षिक खर्च अडीच कोटींपेक्षा अधिक आहे.
मयत वकिलाच्या कुटुंबाला मिळणारी मदत बंद
वकिलाचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसाला कौन्सिलकडून एक लाखाची मदत दिली जात होती. आर्थिक संकटामुळे ही मदत आता बंद करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशात मिळतात 10 कोटी
उत्तर प्रदेश सरकार तेथील बार कौन्सिलला 10 कोटींचा निधी देते. झारखंडमध्ये वकिलांसाठी पेन्शन योजना आहे. 65 वर्षांनंतर 14 हजार रुपये पेन्शन तेथे दिली जाते. दिल्ली सरकार वकिलांना विविध सुविधा देते. तेलंगणातही वकील संघटनेला निधी दिला जातो. केवळ महाराष्ट्रात सरकारकडून काहीच निधी दिला जात नाही. महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर-हवेली येथील 2 लाख 70 हजार वकिलांची नोंद कौन्सिलकडे आहे.
