देशभरातील कामगार संघटना, बँक कर्मचारी आणि शेतकरी संघटनांनी उद्या हिंदुस्थान बंदची हाक दिली आहे. कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक केंद्राच्या धोरणांविरोधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे. देशातील १० हून अधिक कामगार संघटनांनी हिंदुस्थान बंदचे आवाहन केले आहे. या बंदमध्ये ३० कोटींहून अधिक कामगार आणि कर्मचारी सहभागी होतील, असा दावा आंदोलक संघटनांकडून करण्यात आला आहे. या बंदमुळे बँक, परिवहन आणि काही सरकारी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कामगार कायदे, भारत-अमेरिका व्यापारी करार, मनरेगा ऐवजी BV-GRG सारख्या मुद्यांवर देशातील कर्मचारी संघटना, शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या बंदमुळे बँका, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र आणि बाजारपेठांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या देशव्यापी संपामुळे काही राज्यात मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो. बँक कर्मचारी संघटनांपासून ते शेतकरी संघटनांपर्यंत उद्या गुरुवारी हा देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे.
हिंदुस्थान बंदमध्ये INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC अशा १० केंद्रीय संघटनांचा समावेश आहे. नवीन कामगार कायद्या आणि भारत-अमेरिकेतील व्यापारी करारा विरोधात हा बंद आहे. नवीन बदलांमुळे देशातील कामगार वर्ग, अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारच्या नवीन धोरणांचा या संघटनांनी विरोध केला आहे.
नवीन कामगार कायद्यामुळे कर्मचारी, कामगारांचे अधिकार हिरावले जातील. नोकरीची सुरक्षा राहणार नाही. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. खासगीकरण, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा या मुद्दांवरही कर्मचारी आणि कामगार नाराज आहेत. प्रस्तावित सीड बिल, विद्युत संशोधन बिल आणि SHANTI कायदा मागे घेण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. मनरेगा पुन्हा मजबूत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
