>>भावेश ब्राह्मणकर
प्रधानमंत्री सूर्यघर, कुसुम सौर पंप यांसह विविध सरकारी योजनांमुळे भारतात सौर पॅनल्स बसविण्याची लाट आली आहे. पैशांची मासिक बचत होत असल्याने त्याकडे सर्वांचा ओढा आहे. मात्र, 2047 पर्यंत देशात सुमारे एक दशलक्ष टन सौर कचरा निर्माण होणार आहे. त्याचे करायचे काय?
भारतीय स्वातंत्र्याला 2047 मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याने विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही भारताला स्वावलंबी बनविणे आवश्यक आहे. तसेच हवामान बदलाच्या संकट निवारणासाठी स्वच्छ ऊर्जेचा पुरस्कार केला जात आहे. त्यामुळेच सौर, पवन, जलविद्युत, आण्विक यांसारख्या स्रोतांमधून ऊर्जा निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. विविध सरकारी योजना, निधी यांची तरतूद करतानाच जनजागृतीची मोठी मोहीम उघडण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह उच्चभ्रूंचाही पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्माती करणाऱ्या सौर योजनांकडे कल आहे. पंतप्रधान सौरघर योजना ही सर्वाधिक लोकप्रिय. घरे, बंगले, सोसायटी, इमारतींवर सौर पॅनल्स दिसू लागले आहेत. दर महिन्याला विजेवर होणाऱ्या मोठय़ा खर्चात कपात होत असल्याने दिवसागणिक सौर योजनांना प्रतिसाद वाढतो आहे. ही जशी आनंददायी बाब आहे तशीच ती चिंताजनक आहे असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार 2047 पर्यंत भारतात सुमारे 11 दशलक्ष टन सौर कचरा निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. सौर पॅनल्समध्ये असलेल्या क्रिस्टलाइन-सिलिकॉन मॉडय़ूलचा हा कचरा खरं तर डोकेदुखीच आहे. राजधानी नवी दिल्लीमधील कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) ही संस्था थिंक टँक समजली जाते. याच संस्थेने हा संशोधन अहवाल सगळ्यांसमोर आणला आहे. त्यात म्हटले आहे की, सौर कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देशभरात सुमारे 300 पुनर्वापर संयंत्रे आणि सुमारे 4,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असेल. टाकून दिलेल्या सौर पॅनेलमधून साहित्य पुनर्प्राप्त करणे आणि पुनर्वापर करणे यातून 2047 पर्यंत 3,700 कोटी रुपयांची बाजारपेठ संधी निर्माण करू शकते. त्यामुळे हा कचरा डोकेदुखी ठरवायचा की सोनेरी संधी, हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. जर ही क्षमता प्रत्यक्षात आली तर सौर कचऱ्यापासून सिलिकॉन, तांबे, अॅल्युमिनियम आणि चांदीसारखे मौल्यवान साहित्य पुनर्प्राप्त करणे शक्य आहे. 2047 मध्ये या क्षेत्रातील उत्पादनांसह रिसायकलिंग उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतात. तसेच याद्वारे 37 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन टळू शकते.
सद्यस्थितीत भारतामध्ये सौर पॅनल कचऱ्यावर कुठलीही प्राक्रिया केली जात नाही की त्याचा पुनर्वापर केला जात नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. या उद्योगाची योग्य ती दखल घेणे आवश्यक आहे. या कचऱ्यावर प्राक्रिया करणारे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विकसित होऊ शकतात. त्यासाठी पोषक वातावरण आणि योग्य ते तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
तज्ञांना वाटते की, भारताची सौर क्रांती ही नवीन हरित औद्योगिक संधी निर्माण करू शकते. आपल्या स्वच्छ ऊर्जा प्रणालींमध्ये योग्य त्या गोष्टी अंतर्भूत करून आपण महत्त्वपूर्ण खनिजे पुनर्प्राप्त करू शकतो. पुरवठा साखळीसुद्धा यानिमित्ताने मजबूत करू शकतो. संभाव्य सौर कचरा कायमस्वरूपी मूल्यात रूपांतरित करून हरित रोजगार निर्माण करण्याची संधी आहे. भारताच्या लवचिक आणि जबाबदार वाढीसाठी ही वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था उभारणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच आपल्या पुढय़ात एक चांगली संधी आली आहे. या अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, औपचारिक सेटअपमध्ये सौर पुनर्वापर आज अशक्य आहे. पुनर्वापरकर्त्यांना प्रति टन दहा ते बारा हजारांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
सौर पॅनल्सवरील शास्त्राक्त प्राक्रियेत सर्वात मोठा खर्च हा कचरा मॉडय़ूल परत खरेदी करणे हा आहे. एकूण खर्चाच्या तो जवळ जवळ दोन तृतीयांश (प्रतिपॅनल सुमारे 600 रुपये) एवढा आहे. त्यानंतर प्राक्रिया, संकलन आणि विल्हेवाट खर्च येतो. रिसायकलिंग फायदेशीर होण्यासाठी मॉडय़ूल्सची किंमत 330 रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे किंवा सिलिकॉन आणि चांदीच्या कार्यक्षम पुनर्प्राप्तीसाठी ईपीआर प्रमाणपत्र व्यापार, कर प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास गुंतवणुकीद्वारे रिसायकलर्सना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
वाढत्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यातच ग्लोबल वॉर्मिंग, हवामान बदलासारख्या वैश्विक समस्यांमुळे दिवसागणिक नवनवीन संकटे उभी राहत आहेत. यावर तोडगा हरित तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे हा आहे. त्याचबरोबर या तंत्रज्ञानाद्वारे कचऱ्याची शास्रोक्त विल्हेवाटही महत्त्वाची आहे. सौर पॅनल्सच्या माध्यमातून भारताने पुढाकार घेत जगभरासाठी आदर्श निर्माण करायला हवा. तसेच भारतात सौर पॅनल्सचा पुनर्वापर आणि पुनर्प्राक्रिया ही अन्य देशांसाठी उपयुक्त ठरेल. यातून भारताला मोठी बाजारपेठही खुली होईल.
सौर पुनर्वापर हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि उत्पादन महत्त्वाकांक्षांमधील पूल बनू शकतो. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यापलीकडे बरेचच काही करता येईल. सोप्या पुनर्प्राप्तीसाठी पॅनेल डिझाइन करणे, सामग्रीची शुद्धता सुधारणे, महत्त्वपूर्ण खनिजांभोवती नवीन मूल्य साखळी तयार करणे गरजेचे आहे. याद्वारे नवोन्मेष करण्याची ही एक वाट आहे. हे सारे प्रत्यक्ष करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी विशेष धोरणच तयार करायला हवे. याद्वारे या उद्योगाची इकोसिस्टम तयार होईल, त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. कचऱ्याचे हॉटस्पॉट ओळखण्यासाठी केंद्रीकृत सौर इन्व्हेंटरीदेखील अहवालामध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. उत्पादकांना सहजपणे विघटन करण्यासाठी मटेरियल डेटा आणि डिझाइन मॉडय़ूल सामायिक करण्यास प्रोत्साहित करणेही अत्यंत आवश्यक आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
