>>शुभांगी बागडे
हिंदुस्थानातील विडी उद्योगाला 1867 मध्ये चेन्नई येथे सुरुवात झाली. देशभरात साधारण एक कोटी विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर असून महाराष्ट्रात 5 लाख कामगार आहेत. पश्चिम बंगाल विडी उत्पादनामध्ये अग्रेसर असून दर वर्षाला 34 हजार पाचशे कोटी इतकं उत्पादन असणारे हे क्षेत्र तेजीत आहे असंच म्हटलं पाहिजे. परंतु सद्यस्थिती वेगळीच आहे. या उद्योग क्षेत्रातील कामगारांचा प्रश्न, विडीचे दर, विडीमागे लावण्यात आलेला उपकर, तंबाखूमुक्त हिंदुस्थानच्या उद्देशाने घालण्यात आलेले निर्बंध आणि या क्षेत्रातील सर्रास होत असलेला काळाबाजार अशी अनेक आव्हानं सध्या या क्षेत्राला पेलावी लागत आहेत. याबाबत उमेश पारेख, अतिरिक्त संचालक, एआयबीआयएफ यांच्याशी केलेली ही बातचित…
- विडी उद्योगाचा आवाका पाहता केंद्र सरकारकडून नेमक्या कोणत्या मागण्यांबाबत तुम्ही आग्रही आहात?
– संपूर्ण हिंदुस्थानात विडी उद्योगक्षेत्र कार्यरत आहे. विडी उद्योग क्षेत्रावर आधारलेले अनेक छोटे मोठे उद्योगही आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रावर अनेकांचे रोजगार अवलंबून आहेत. विडीच्या दरात वाढ झाल्यास वा यावरील कर वाढवल्यास अगदी तंबाखू उत्पादन घेणारा शेतकरी ते पानबिडीचे दुकान चालवणारा दुकानदार अशा अनेकांवर याचा परिणाम होणार आहे. विशेषतŠ ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा उद्योगांवर अवलंबून असते. विडीकरील उपकर काढकण्यासाठी प्रत्येक विडीमागे आकारणी वाढवली आहे. या आकारणीच्या परिणामामुळे विडी उद्योग उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण हा वाढीव उपकर चुकवण्यासाठी या क्षेत्रात अनधिकृत व्यवसाय वाढला जात आहे. यामुळे विडी उद्योग काही अंशी असंघटित कामगार क्षेत्राच्या वाटेवर जात आहे. म्हणजे वाढीव उपकर हा केवळ किंमत वाढण्यापुरता मर्यादित राहिला नसून याचे इतर गंभीर परिणाम येत्या काळात जाणवू शकतात. याशिवाय विडी ओढणारे लोक गरीब लोक असतात, या गरीब लोकांची क्षमता नसते. त्या कस्तूकर उपकराचा बोजा लादून काढलेला दर भरणे न परकडणारे आहे. - सिगारेट उद्योगाचा परिणाम विडी उद्योगावर कसा जाणवतो?
– तंबाखूमुक्त हिंदुस्थान ही केंद्र सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. यामुळे सिगारेट, विडी या दोहोंची विक्री करताना याबाबत सूचना छापली जाणं अनिवार्य मानलं जातं. मात्र असंघटित विडी उद्योगामुळे याबाबत नियमांचे पालन केले जात नाही. या अनुषंगाने या उद्योगाकर मागील एक दशकापासून गंडांतर आलेले असून या उद्योगाकर काम करणाऱया कामगारांना पर्यायी रोजगारही उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. सिगारेटची किंमत पाहता त्यावर आकारला जाणारा कर, त्याची मागणी या सगळय़ा गोष्टींची तुलना विडी उद्योगाशी करता येणार नाही. शिवाय सिगारेट व्यवसायात ब्रँड जास्त महत्त्वाचा समजला जातो. याशिवाय या क्षेत्रात जे लॉबिंग चालतं त्याचा परिणाम विडी उद्योगाला सोसावा लागत आहे. - नक्षलवादी चळवळींचा परिणाम विडी उद्योगावर दिसून येतो का, याबाबत काय सांगाल?
– गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या जिह्यांमध्ये नक्षलवादी चळवळी फोफावल्या आहेत आणि याच भागात तेंदूपत्ता संकलनाचं काम मोठय़ा प्रमाणावर चालतं. मात्र अद्याप तरी नक्षलवादी चळवळीतील लोकांकडून विडी उद्योगाचं नुकसान होईल असा त्रास झालेला नाही. तेंदूच्या अर्थकारणातून तिथल्या आदिवासींना आर्थिक आधार मिळतो. उलट काही ठिकाणी नक्षलवाद्यांकडून सहाय्यच केले जात असल्याची उदाहरणं आहेत. हा भाग विपुल वनसंपत्ती असलेला आहे; मात्र तरीही इथे बेरोजगारीचे प्रमाण खूप आहे. तेंदूपत्ता संकलनाच्या कामामुळे या हातांना काम मिळते आणि नक्षलवादी चळवळीकडे जाण्याचे तरुणांचे प्रमाण कमी होते. विडी उद्योगामुळेच हे शक्य होत आहे. विडी उद्योगावर कुऱहाड कोसळल्यास या आदिवासींना कुठलेच काम मिळणार नाही आणि नक्षलवादी चळवळ अजून फोफावू शकते. - विडी उद्योगाद्वारे महिला सक्षमीकरण कसं होतं?
– सध्याच्या घडीला विडी उद्योगात जास्तीत जास्त महिला कामगार आहेत. याचं कारण म्हणजे, हा उद्योग मुळात ग्रामीण भागात जास्त चालतो. विशेषतŠ आदिवासी भागात. तेंदूपत्ता संकलन चालणाऱया आदिवासी भागातील महिला घर सांभाळून त्यांच्या सोयीनुसार काम करू शकतात. याचबरोबर अनेक गावांमध्ये घरोघरी विडी वळण्याचे काम केले जाते. यात 90 टक्के महिला कामगार कार्यरत आहेत. महिलांच्या हाताला काम मिळाल्याने घराला त्यांचा हातभार लागतो. विडी उद्योगक्षेत्राचा आवाका मोठा असला तरी यातली बहुतांश कामं स्थानिक, घरगुती पातळीवर करता येणं शक्य असल्यानं महिलांनाही या माध्यमातून रोजगार मिळतो. - सध्या कोणती आव्हानं या उद्योगक्षेत्राला पेलावी लागत आहेत?
– विडी उद्योगाला अनेक आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे. जीएसटीचा मुद्दा तर आहेच. केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही. तसेच तंबाखूजन्य उत्पादनांबाबत नियम बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्याचा फटका या उद्योगाला होऊ शकतो. बनावट विडी उद्योगामुळे असंघटित क्षेत्र वाढू शकतं. याबरोबरच याचा आरोग्यालाही अपाय होऊ शकतो. त्यामुळे अशा गोष्टींपासून या क्षेत्राला दूर कसं ठेवता येईल यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. - विडी उद्योगातील कामगारांसाठी कोणत्या सुविधा प्राप्त व्हाव्यात असं वाटतं?
– विडी उद्योग कामगारांना श्रम मंत्रालयाकडून कामगार कायद्यानुसार दिले जाणारे लाभ मिळतातच; परंतु याशिवायही इतर फायदे मिळणे आवश्यक आहे. विडी उद्योगाला संलग्न असा इतर कोणताही उद्योग उभा करता येणं नसल्याने या कामगारांना कौशल्य विकासकामांचं प्रशिक्षण देणं फारसं शक्य होत नाही वा त्याचा लाभ होत नाही. तेव्हा याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. केंद्र सरकार जीएसटी प्रणाली अमलात आणल्यामुळे कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करण्यात येणारा सेस जीएसटीत जमा होत आहे. यामुळे किडी कामगारांना कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारे लाभ प्रलंबित आहेत. किडी उद्योगाला आजच्या घडीला कोणताही सक्षम पर्याय क रोजगार मिळकून देणारे पर्यायी उद्योग नाहीत. म्हणून हा उद्योग काचला पाहिजे, कामगार जगला पाहिजे याकरिता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने किडी उद्योगाला काचकिण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
