निसर्गजागर – आपल्या अस्तित्वासाठी तरी जैवविविधता जपा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> यादव तरटे पाटील

जगाच्या पाठीवरची वाढती लोकसंख्या आणि प्रत्येकाला आर्थिक महासत्ता बनण्याचा लागलेला ध्यास हेच जैविक विविधतेच्या ऱहासाचे मूळ कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले की, दर 20 मिनिटाला एक प्रजाती नाहीशी होत आहे. यासाठी आपण आपल्या स्तरावरून ही जैवविविधता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

पृथ्वीवरील जीवन शृंखला सुयोग्य स्थितीत चालावी यासाठी पृथ्वीवरील प्रत्येक जीव व मानव यांचे सह-अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. या जीवन शृंखलेतील एक साखळी कमजोर झाली तर त्याचा परिणाम सगळ्यावर पडतो. त्यामुळे जल, जमीन, जंगल, जन व जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षणाची आवश्यकता आहे. जगाच्या पाठीवरची वाढती लोकसंख्या आणि प्रत्येकाला आर्थिक महासत्ता बनण्याचा लागलेला ध्यास हेच जैविक विविधतेच्या ऱहासाचे मूळ कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले की, दर 20 मिनिटाला एक प्रजाती नाहीशी होत आहे. यासाठी आपण आपल्या स्तरावरून ही जैवविविधता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता परिषदेत करार केला. यामध्ये पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीत आढळणारी विविधता टिकवून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जागतिक महाजैवविविधता केंद्रांपैकी तीन महाजैवविविधता केंद्रे एकटय़ा हिंदुस्थानात आहेत. युनोच्या जागतिक महाजैवविविधता भूभागातील हिमालयीन प्रदेश, हिंदुस्थान-म्यानमारदरम्यानचा प्रदेश व पाश्चिम घाट म्हणजेच सह्याद्री हे हिंदुस्थानातील तीन महत्त्वपूर्ण महाजैवक्षेत्र आहेत. जल, जंगल, जमीन व जैवविविधता यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे ही महाजैवविविधता केंद्रे होय. महाजैवविविधता केंद्र म्हणून नावारूपाला येण्यासाठी त्या भागात कमीत कमी दीड हजारहून अधिक प्रजाती या स्थानविशिष्ट (Endemic) प्रजाती असणे आवश्यक आहे. जगाच्या केवळ 2.42 टक्के क्षेत्रफळ असलेल्या हिंदुस्थानात जगाच्या एकूण जैवविविधतेच्या तब्बल आठ टक्के जैवविविधता एकटय़ा हिंदुस्थानात आढळते. जैवविविधतेच्या बाबतीत जगात पहिल्या दहा महत्त्वाच्या देशांत आपल्या हिंदुस्थानचा क्रमांक लागतो. आजमितीस हिंदुस्थानात एकूण वनस्पती पाच हजार, सस्तन प्राणी 397, पक्षी 1284, सरपटणारे प्राणी 478, उभयचर प्राणी 312, मत्स्यवर्गीय प्राणी 2641, कीटक 58 हजार, पैकी फुलपाखरे 1502 व 1718 कोळ्यांच्या प्रजाती आढळून येतात. महाराष्ट्रही यात कुठेच मागे नाही. एकटय़ा महाराष्ट्रात एकूण 127 सस्तन प्राणी, 630 पक्षी, 540 फुलपाखरे, सातशेच्या वर कोळ्यांच्या प्रजाती, 47 प्रकारचे चतूर, शंभरच्या वर सरीसृप आढळून येतात. एकूण 165 मासे व पन्नासच्या वर उभयचर प्रजाती आहेत.

समृद्ध अशा जैवविविधतेला अनेक धोकेही आहेतच. प्राणवायू, पाणी व अन्न देणाऱया जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी कायदा यायला 2002 हे वर्ष उजाडले. जैवविविधता संवर्धन कायदा येऊन आता तब्बल 20 वर्षे झालीत. मात्र आजही प्रश्न तेच आहेत. जैवविविधता संवर्धनाच्या व कायद्याच्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षांत काही सकारात्मक बदल घडून आले असले तरी आजही अनेक आवाहने आपल्यासमोर आहेत. मानवप्राणी स्वतः जैवविविधतेचा हिस्सा असूनही जनसामान्यांसाठी जैवविविधता हा विषय अजूनही नवखाच आहे, हा माझा आजवरचा अनुभव आहे. कारण पर्यावरण शिक्षण क्षेत्रात माझ्या दोन दशकांच्या अनुभवामध्ये जैवविविधता ही संकल्पना माहीत असणारे कमी लोक सापडलेत. म्हणून जैवविविधता संवर्धनासाठी व्यापक जनजागृतीची खऱया अर्थाने गरज आहे. भित्तिपत्रके, लेख, बातम्या, कार्यशाळा या शहरी भागात केंद्रीभूत झाल्या असतानाच त्या ग्रामीण जीवनातही अधिक मिसळणे गरजेचे आहे. उलटपक्षी ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात जैवविविधता आढळते. सबब अशा ठिकाणी याची अधिक गरज आहे.
जैवविविधता संवर्धन व जतन करण्यासाठी सन 2002 मध्ये हिंदुस्थानात जैवविविधता कायदा-2002 लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कायद्याची अंमलबजावणी व नियमन करणे बंधनकारक आहे. एकूणच या कायद्यांतर्गत संपूर्ण जैवविविधेची नोंदणी, संरक्षण व स्थानिकांसाठी शाश्वत उपयोग व संवर्धन बंधनकारक आहे. वनस्पती, प्राणी, पक्षी यांसकट सर्व नोंद झालेल्या व नव्याने नोंदल्या जाणाऱया प्रजातींची संपूर्ण माहिती जैवविविधता कायदा 2002 अंतर्गत ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’च्या माध्यमातून ठेवणे बंधनकारक आहे. यातून प्रत्येक स्तरावर असलेल्या जैविक विविधतेचे लोकांना ज्ञान व जाणीव होईल. स्थानिक स्तरावरील नागरिकांना याचा मोठय़ा प्रामाणात उपयोग करता येईल. शिकार व प्राणी अवयव बेकायदेशीर व्यापार, अधिवास अवनती, अधिवासाचे विखंडन, परदेशी जीव प्रजातींचा प्रवेश, विशिष्ट प्रजातींची हत्या, कीटकनाशकांचा वापर आदी धोक्यांपासून जैवविविधता सुरक्षित कशी ठेवता येईल याचेही ज्ञान होईल. मात्र यासाठी आपल्याला अनेक दशके वाट पाहावी लागली. जैवविविधता संवर्धन कायद्याला तब्बल 16 वर्षे झाल्यावर सन 2017 मध्ये महाराष्ट्रात बीएमसीचे गठन व्हायला सुरुवात झाली. लोक जैवविविधता नोंदवह्या तयार झाल्या असल्याचे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र या लोक जैवविविधता नोंदवह्यांची केवळ संख्यात्मक प्रगती झाल्याचे चित्र आहे. या वह्या गुणात्मक दृष्टीने अजूनही कितीतरी दूर आहेत.

महाराष्ट्रात जैवविविधता संवर्धन कायद्याचे गठन होताच सुरुवातीला अव्वल असणारे आपले राज्य अचानक मागे पडले. वास्तविक, मध्य प्रदेश व केरळसारखे राज्य गुणात्मक व संख्यात्मकरीत्या खूप पुढे निघून गेले आहे. महाराष्ट्र याबाबतीत उपराच ठरला आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात लोकसहभागातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. आवळा, बेल, मुरूडशेंग, मुसळीसारख्या औषधी वनस्पतींचे संवर्धन स्थानिकांच्या सहभागाने करण्यात येत आहे. महाशीर मासा संवर्धन, रेड क्राऊन रुफ टर्टल, संकटग्रस्त गुगुळ औषधी संवर्धन ई. महत्त्वाकांक्षी विशेष प्रकल्प त्यांनी हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्यांतर्गत मध्य प्रदेशमध्ये जून 2017 ला हिंदुस्थानातील पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. हिमाचल प्रदेशमधील एका कंपनीच्या नावाने जैवविविधता कायदा, 2002 अंतर्गत कलम 7 व 51 अंतर्गत हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. स्थानिक प्रजातींचे स्थानिकांनीच संवर्धन करावे व त्याचा शाश्वत उपयोगसुद्धा घ्यावा असा या कायद्याचा हेतू आहे. ही सर्व व्यापक उपलब्धी मध्य प्रदेशमध्ये होत असताना महाराष्ट्र मात्र यात मागे पडला आहे. दरवर्षी 22 मे ‘जागतिक जैवविविधता दिन’ सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना साजरा करणे आवश्यक असताना आपल्या राज्यात मात्र याचा कायम विसर पडताना आपण पाहतो आहोत. केवळ वन व महसूल विभागामार्फत जैवविविधता दिन साजरा केला जात असतानाच महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची या ठिकाणी कसरत होताना दिसत आहे. मंडळामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने जैवविविधता मंडळ या विकेंद्रित व्यवस्थेत अजूनही झिरपले नाही. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ अधिक लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे.

‘माझी वसुंधरा’ अभियानासोबत ‘जैवसमृद्ध गाव तिथे जीवनाला वाव’ याप्रमाणे व्यापक लोकचळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे. प्रभावी लोकचळवळीशिवाय यामध्ये सकारात्मक चित्र निर्माण करणे कदापिही शक्य होणार नाही. राजकीय सकारात्मक दृष्टिकोन, प्रशासकीय प्रबळ इच्छाशक्ती, स्वयंसेवी संस्थांनी निःस्वार्थ भाव ठेवून स्थानिक वन्य जीव अभ्यासकांचा यात सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. तरच ही समृद्ध जैवविविधता टिकविणे शक्य होईल. महाजैवविविधता केंद्र असलेल्या महाराष्ट्राची या अंगाने प्रगती होणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकांना जैव संपत्तीचे व्यापक हक्क व अधिकार तसेच शाश्वत उपयोग बहाल करणारा हा कायदा आहे. वन्य जीव संवर्धन तसेच लोकांच्या अस्तित्वाशी व जीवनाच्या हिताशी निगडित असलेल्या या कायद्याचा वनवास लवकर संपेल अशी आपण आशा करू या. पारंपरिक ज्ञान व नवीन तंत्रज्ञान या दोघांची सांगड घालून आवश्यक ते बदल केल्यास जैवविविधता जपता येईल. पर्यायाने आपल्याला स्वतःलाही जपता येईल. शासनाच्या हाकेला साथ देऊ या. आपल्या अस्तित्वासाठी तरी जैवविविधता जपू या.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव मंडळाचे सदस्य आहेत)

[email protected]