
दुसऱया टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लटकल्यामुळे शिंदे गटातील नाराजांना महामंडळांवर वर्णी लावण्याचे गाजर दाखवण्यात आले होते. पण भाजपने विविध 120 महामंडळांपैकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 60 महामंडळांचे वाटप होणार आहे. त्यापैकी 36 महामंडळे भाजपच्या वाटय़ाला येणार आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला फक्त 24 महामंडळांवर समाधान मानण्याची वेळ येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत अलिकडेच वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत महामंडळाच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली. भाजपच्या आमदारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दुसऱया टप्प्यात भाजपला अधिक मंत्रीपदे मागितली आहेत. त्याशिवाय महामंडळाच्या वाटपातही भाजपने जादा महामंडळांचा दावा केला आहे. भाजपने 60 टक्के महामंडळे आणि शिंदे गटाला 40 टक्के महामंडळे देण्याचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील असंतुष्टांची नाराजी अधिकच वाढणार आहे.
राज्यात एकूण 120 महामंडळे असून त्यापैकी मोठय़ा मानल्या जाणाऱया 60 महामंडळांचे वाटप पहिल्या टप्प्यात होणार असून भाजपला 36 तर शिंदे गटाला 24 महामंडळे असे हे वाटप होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
तर विधान परिषदेवर पाठवा
महामंडळे देणार नसाल तर विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱया सहा जागांवर आम्हाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता शिंदे गटाकडून येत आहे. कारण सहा आमदारांची मुदत 5 डिसेंबर 2022 रोजी संपली आहे. यात राष्ट्रवादीचे अनिल भोसले (पुणे स्थानिक प्राधिकारी संस्था), कॉंग्रेसचे मोहन कदम (सांगली सातारा स्थानिक प्राधिकारी संस्था), अमरनाथ राजूरकर (नांदेड स्थानिक प्राधिकारी संस्था), शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), दुश्यंत चतुर्वेदी (यवतमाळ स्थानिक प्राधिकारी संस्था) आणि भाजपचे चंदुभाई विश्रामभाई पटेल (जळगाव स्थानिक प्राधिकारी संस्था) डॉ. परिणय फुके (भंडारा – गोंदिया स्थानिक प्राधिकारी संस्था) यांचा समावेश आहे. या रिक्त जागांवर शिंदे गटाचा डोळा आहे. रिक्त होणाऱया या जागांपैकी काही जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी शिंदे गट सरसावला आहे.































































