पालघरमधील हजारो भूमिपुत्र मच्छिमारांचा तीव्र विरोध झुगारून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने बुधवारी वाढवण बंदर विकास प्रकल्प लादला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 76 हजार 200 कोटींच्या या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ‘वाढवण बंदर हटाव’ आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणूक संपताच भाजपचा वाढवणबाबतचा खरा चेहरा समोर आला आहे. या बंदर प्रकल्पाला तीव्र विरोध असताना तो आवाज दाबण्याचे काम भाजपच्या एनडीए सरकारने आज केले. 76 हजार 200 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीतून अनुक्रमे 74 टक्के आणि 26 टक्के भागभांडवलासह उभारला जाईल, असे सांगण्यात आले. हे बंदर जगातील अग्रगण्य 10 बंदरांपैकी एक असेल. यामुळे 12 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा दावा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
– महामार्ग, रस्ते आणि रेल्वे मालवाहतूक सुविधांनी जोडल्या जाणाऱया या बंदरात एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय धक्के, तटांवरील धक्के, चार लिक्विड कार्गे बर्थ, एक रो-रो बर्थ आणि एक तटरक्षक बर्थ यांचा समावेश असेल. प्रकल्पामध्ये समुद्रातील 1 हजार 448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्वसन आणि 10.14 किमी ऑफशोअर ब्रेकवॉटर आणि कंटेनर/कार्गे स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम होणार आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
मासेमारी नष्ट होणार, लाखोंची रोजीरोटी जाणार
वाढवण प्रकल्पाला भूमिपुत्र मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे. याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द, असा नारा देत हजारो भूमिपुत्र रस्त्यावर उतरले. डहाणूतील झाई ते मुंबईत कुलाब्यापर्यंत मानवी साखळी उभारून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. जनसुनावणीलाही विरोध झाला. या आंदोलनाला पाठिंबा देत शिवसेना भक्कमपणे भूमिपुत्रांच्या पाठीशी उभी राहिली. मात्र, हा विरोध डावलून प्रकल्प रेटला गेल्याने मासेमारी नष्ट होणार असून लाखोंची रोजीरोटी जाणार आहे. या निर्णयाचे उग्र पडसाद उमटणार आहेत.
तानाशहांचा हा निर्णय गुजरातच्या भल्यासाठी : पटोले
स्थानिकांचा विरोध असतानाही गुजरातच्या भल्यासाठी भाजपच्या तानाशाही सरकारने वाढवण बंदर उभारण्याचा चंग बांधला आहे. निसर्गसंपन्न पालघरमधील पर्यावरणाची यामुळे हानी होणारच आहे, पण त्याबरोबर मासेमारी व्यवसायही संपणार आहे. लाखो लोकांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. हा प्रकल्प लादून भाजप सरकार स्थानिकांना देशोधडीला लावत आहे, असा हल्ला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी चढवला.
