केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवल्याचे सांगत खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी नगर येथे शेतकऱ्यांकडून मोठा सत्कार स्वीकारला. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी उठवली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यामुळे भाजप नेत्यांकडून आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर, दुसरीकडे सत्कार स्वीकारणारे भाजप नेते तोंडघशी पडल्याने सर्वत्र टीका होत आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे व भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे- पाटील यांना भेट घेऊन कांदा निर्यातीच्या प्रश्नासंदर्भात लक्ष वेधले होते, अशी माहिती विखे-पाटील यांच्याकडून देण्यात आली होती. तसेच, आम्ही हा प्रश्न मार्गी लावला असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.
कांदा निर्यात बंदी उठविण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर नगरच्या कृषी बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने खासदार डॉ. सुजय विखे- पाटील यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी सत्कार कार्यक्रम झाला. यावेळी खासदारांनी कांदा निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय कसा झाला, याचा प्रवास सांगण्याचा प्रयत्न केला.
याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी कायम राहील, ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली गेली नसून, ती कायम आहे. देशांतर्गत ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, खासदार डॉ. सुजय विखे- पाटील यांनी सत्कार कार्यक्रमात जे जाहीर केले होते, ते एकप्रकारे जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तर, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशी स्टंटबाजी करत असल्याटी टीकाही सर्वत्र होत आहे.
खासदार डॉ. विखे – पाटील सत्कार कार्यक्रमात म्हणाले होते की, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून वारंवार केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडण्यात आल्या. विशेषत: नगर, नाशिक व पुणे पट्ट्यातील कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदीचा फटका बसत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे असल्याची भूमिका या भागाचा खासदार म्हणून आपण मांडली. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. शहा यांच्यासोबत आमची 25 मिनिटे चर्चा झाली. त्यावेळी आम्ही सध्या शिल्लक असलेला कांदा, मार्चमध्ये नव्याने येणारा कांदा, सध्याचे भाव व मागणी आणि संभाव्य मागणी यांची आकडेवारीसह माहिती समोर मांडली, त्यातून कांद्यावरील निर्यात बंदी आताच उठविणे कसे आवश्यक आहे, हे आम्ही मंत्री शहा यांच्यासमोर मांडले. आमची ही माहिती आणि भूमिका पडल्यानेच मंत्री समितीने निर्णय घेतला, असा दावाही त्यांनी केला होता.
