बिहारच्या राजकारणाचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुख्यमंत्री पद टिकविण्याच्या नादात नितीश कुमार भाजपच्या जाळय़ात सहज फसले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची अट त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करताना घातली होती. पण दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यास दिल्लीश्वरांकडून नकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने नितीश कुमार यांची चांगलीच फसगत झाली आहे.
बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर असूनही जेडीयू राज्यात तिसऱया क्रमांकाचा पक्ष असल्याची खंत नितीश कुमार यांना होती. आमदारांची संख्या कमी असल्याने लोकसभेच्या जागावाटपात आरजेडीसोबतच्या वाटाघाटीत तोटा सहन करावा लागत होता. त्यातच भाजपकडून सुरू असलेल्या पह्डापह्डीच्या राजकारणाची धास्ती. यामुळे लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका झाल्यास भाजप पेंद्रातील सत्तेवर लक्ष पेंद्रित करेल आणि बिहारच्या विधानसभेत जेडीयूचे संख्याबळ वाढवून मुख्यमंत्री पदाबरोबरच राज्यात एक नंबरचा पक्ष होता येईल, या आशेने नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. पण तसे काही घडत नसल्याने ते अस्वस्थ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
जेडीयूचा कॉँग्रेस पह्डण्याचा प्रयत्न असफल
आमदारांच्या आकडय़ांच्या खेळामुळे नितीश कुमार चिंतेत असल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. काँग्रेसचे आमदार पह्डून त्यांना जेडीयूच्या आमदारांची संख्या वाढवायची होती. या कामासाठी नितीश कुमार यांनी अशोक चौधरी यांच्याकडे ही जबाबदारी दिल्याचे बोलले जाते. मात्र त्यांचा प्रयत्न अपयशी ठरला. चौधरी यांनी विधान परिषदेतील काँग्रेसची उपस्थिती शून्यावर आणली होती. पण विधानसभेत त्यांना ते करता आले नाही.
एकत्र निवडणुका कशासाठी
लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकाच वेळी अस्तित्वामुळे नरेंद्र मोदी 2029 पर्यंत पंतप्रधान राहतील आणि नितीश कुमार पुढील पाच वर्षांसाठीही मुख्यमंत्री राहतील. दुसरे मोठे कारण म्हणजे 2025 च्या विधानसभेपर्यंत परिस्थिती किती चांगली राहील किंवा नाही याबद्दल जेडीयूमध्ये अविश्वास आहे. कारण बिहारमध्ये सरकार स्थापन झाले, पण मंत्री भाजपच्या इच्छेनुसार होतात.
