सामना प्रतिनिधी, मुंबई
नालेसफाईच्या कामात घोळ केल्यामुळे 2015 मध्ये 10 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा अहवाल तयार केला जात असताना त्यात मालाड येथील भिंत बांधणाऱया कंत्राटदाराचे नावही होते. मात्र प्रशासनाचा हा अहवाल रखडल्यामुळे त्याला जलाशयाची संरक्षक भिंत बांधण्याचे कंत्राट मिळाल्याचा गंभीर आरोप आज विरोधकांनी केला. हा अहवाल ऑगस्ट 2016 मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित ओम्कार इंजिनीयर कंत्राटदार काळ्या यादीत असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रशासनाचा अहवाल वेळीच आला असता तर दुर्घटना टळली असती, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
नालेसफाईच्या कामामध्ये झालेल्या घोळाची पालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन तब्बल 10 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले होते, मात्र हा अहवाल जाहीर करण्यास आणि कंत्राटदारांना पाठीशी घालण्यासाठीच प्रशासनाने अहवाल उशिरा जाहीर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. संबंधित कामाच्या सल्लागाराच्या निर्देशानुसार बांधकाम झाल्याने दुर्घटना घडल्याचे समोर आल्यामुळे संबंधित सल्लागारावर आणि कंत्राटदारावर कलम ‘304-2’ नुसार कारवाई करा अशी मागणीही त्यांनी केली तर संबंधित घटनेमुळे बेघर झालेल्या आपत्तीग्रस्तांना तातडीने घरे उपलब्ध करून द्या, असे राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव म्हणाल्या. यात गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना 25 लाख नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी ‘सपा’चे रईस शेख यांनी केली.
विरोधकांसह सर्व सदस्यांनी प्रशासन आणि कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन लेखी उत्तर सादर करावे असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. प्रशासनाने जाहीर केलेली पाच लाखांची मदत तातडीने द्यावी असे निर्देशही त्यांनी दिले. दादर येथे झाड पडून गंभीर जखमी झालेल्या राऊत नावाच्या मुलीला पालिका प्रशासनाने वर्ष उलटत आले तरी अद्याप आर्थिक मदत का दिली नाही असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
