सध्याच्या काळात ऑनलाईन शॉपिंगचा ट्रेंड आहे. लहानमोठय़ा अनेक वस्तू ऑनलाईन खरेदी करण्याकडे ट्रेंड असतो. रिटेल महागाई मोजण्यासाठी आतापर्यंत कन्झ्युमर प्राईड इंडेक्स (सीपीआय) गणना प्रामुख्याने पारंपरिक बाजारात मिळणाऱया सामानाच्या आधारे होत असे. मात्र सरकारने आता ब्लिंकीट, झेप्टो आणि बिगाबास्केट यासारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विकणाऱया सामानांनादेखील सीपीआय गणनेत सामील करून घेतलेय. नवीन सीपीआय सिस्टीम 2026पासून लागू होण्याचा अंदाज आहे.
सध्या कन्झ्युमर प्राईड इंडेक्स (सीपीआय) ठरवण्यासाठी सरकार एक प्रोडक्ट बास्केट तयार करते. यामध्ये खाद्य सामग्री, पेट्रोल गॅस, टेलिफोन बिल आणि दैनंदिन जीवनातील गोष्टी असतात. देशभरातील 1100पेक्षा अधिक शहरी आणि ग्रामीण बाजाराशी जोडलेल्या किमतीचा डेटा जमवून सीपीआय काढला जातो. मात्र काळानुरूप बदललेला ग्राहक व्यवहार पाहता ई- कॉमर्सचा डेटा सीपीआयमध्ये जोडला जाणार आहे.
नवीन डेटा देशातील 12पेक्षा अधिक मोठय़ा शहरांतून घेतला जाईल. नव्या सीपीआय गणनेत मोबाईल रिचार्ज, इंटरनेट, केबल टीव्ही, ओटीटी सबस्क्रिप्शन, विमान-रेल्वे प्रवासचा समावेश होईल. नवीन सीपीआय यंत्रणा 2026 सालापासून लागू केली जाईल. यावरून केवळ महागाईचे आकलन होणार नाही, तर ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी समजतील. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही स्तरावरील महागाईचे वास्तविक चित्र समजेल.
सीपीआयमध्ये ई-शॉपिंगचा होणार समावेश
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा डेटा जमा करण्यासाठी त्या शहरातील प्रमुख ऑनलाईन सेलर्सची निकड करण्यात येईल. त्यातून किमतीचा डेटा निकडला जाईल. उदाहरणार्थ लखनौसारख्या शहरात बिगा बास्केट किंका बंगळुरु येथे झेप्टो किंका अ@मेझॉनच्या किमतीचा किचार होईल. सीपीआयसाठी सरकार 1181 ग्रामीण आणि 1114 शहरी मार्केटचा डेटा जमा करते. नक्या पॅटर्नच्या बदलानंतर देशभरातील 2900 मार्केटमधून कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्ससाठी रिटेल किंमत मिळकली जाईल.
