सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई मेट्रोसाठी विशेष प्राधिकरण नेमल्यानंतर आता धारावीसाठी एसपीव्ही नेमण्याचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार 200 एकरहून अधिक परिसरात होणाऱ्या या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) नेमण्यात आली आहे. मात्र हा पुनर्विकास करताना महापालिकेच्या अधिकारांवरच गदा आणण्यात आली. येथील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘सीईओं’ना देण्यात आले आहेत. यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे.
मेट्रोसाठी विशेष प्राधिकरण नेमताना महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातही महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आले आहे. मुंबईतील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचा अधिकार महापालिकेकडे आहेत. मात्र हे अधिकारच सुमारे 200हून अधिक एकरवर होणाऱया धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात काढण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचे दोन भागिदार असणार असून यातील 20 टक्के समभाग हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे असणार आहेत तर 80 टक्के समभाग हे निविदा काढून नेमण्यात येणाऱया खासगी गुंतवणुकदाराकडे असणार आहेत. यासाठी नेमण्यात येणारा सीईओला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
फंजिबल एफएसआयच्या माध्यमातून महापालिकेला अधिमूल्य मिळते. मात्र हे अधिमूल्यही पालिकेला मिळणार नाही. धारावीच्या बाबतीत फंजिबल एफएसआयच्या माध्यमातून लागू असलेले अधिमूल्य व इमारतींसमोर ठेवण्यात येणाऱया खुल्या जागेतील दर शिथिल करण्यासाठी द्यावयाचे अधिमूल्य माफ करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही बदल
या प्रकल्पासाठी निर्माण होणारा टीडीआर संबंधित ‘एसपीव्ही’ला शहर व उपनगरात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा विकास शुल्क हे महापालिकेकडून आकारले जाते. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात हे शुल्कही महापालिकेला मिळणार नाही. रुपये 840 रुपये प्रति चौ. मि. ठरविण्यात आलेले आहे. धारावीतील बेस्टची जागा आणि महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची जमीनही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पालाच हस्तांतरित करावी लागणार आहे.
इमारतींमधील अंतर कमी केले, अग्निशमन विभागही स्वतंत्र
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी इमारतीतील अंतराचा नियमही बदलण्यात आला. दोन इमारतींमधील किमान अंतर 18 मीटरऐवजी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 12 मीटर करण्यात आले आहे. यामुळे इमारतींमधील दाटी वाढणार आहे. इमारतींच्या परवानगीसाठी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मात्र हे अधिकारही काढून ते धारावीच्या सीईओंनाच देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अग्निशमन अधिकारी नेमण्याचे अधिकारही सीईओंनाच असणार आहेत.
summary- bmc authorities will be encroached in dharavi redevelopment
