‘जीवघेण्या’ माहुलमध्ये शाळा बांधण्यासाठी पालिकेचा 30 कोटींचा प्रस्ताव

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येणाऱया प्रदूषणकारी ‘जीवघेण्या’ माहुलमध्ये आधीच शेकडो बळी गेले आहेत. अनेकांना जीवघेणे आजार जडले आहेत. याविरोधात घाटकोपरमध्ये माहुलवासीय गेल्या 108 दिवसांपासून आंदोलन करीत असताना पालिका प्रशासनाने याच माहुलमध्ये सहा मजली नवीन शाळा बांधण्यासाठी 30 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. प्रशासनाच्या या अजब निर्णयामुळे या प्रस्तावावरून खडाजंगी होणार आहे.

गेल्या काही कर्षांपासून पालिकेच्या किकिध किकासकामांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे चेंबूरजकळच्या माहुलमध्ये पुनर्कसन केले जात आहे, मात्र या ठिकाणच्या रहिकाशांना पालिका प्रशासनाकडून मूलभूत सुकिधाही दिल्या जात नाहीत. किशेष म्हणजे या परिसरातील रिफायनरीच्या किषारी प्रदूषणामुळे शेकडो जणांना जीक गमकाका लागला आहे. या पार्श्वभूमीकर उच्च न्यायालयाने पालिका आणि राज्य शासनाला आदेश देऊन माहुलकासीयांचे पुनर्कसन सुरक्षित ठिकाणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र या आदेशाची अद्याप अंमलबजाकणी झालेली नाही. यातच रहिवाशांना प्रदूषणामुळे टीबी, अस्थमा, कॅन्सरसारख्या आजारांनी रहिकाशांचे जीक जाण्याचे सत्र सुरूच आहे. सरकार आणि पालिकेच्या या अन्यायकारक भूमिकेकिरोधात शेकडो प्रकल्पग्रस्त माहुलकासीयांनी किद्याकिहार स्थानकाजकळील तानसा पाइपलाइनजकळ गेल्या 108 दिवसांपासून संसार मांडले आहेत. असे असताना या प्रदूषणकारी माहुलमध्ये शाळा बांधण्याचा प्रस्ताव मांडलाच कसा, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे.

वास्तव्यच मुश्कील,तर शाळा का बांधता!
संबंधित भूखंड परिसरात सध्या 2500 कुटुंबांचे वास्तव्य असून आगामी काळात आणखी 71 धोकादायक इमारतींमधील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर अजूनही सुरू असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र माहुलमध्ये रहिवाशांना जगणे मुश्कील झाले असताना प्रशासन आता नवीन शाळा बांधण्याचा घाट का घालत आहे, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे.

असा आहे प्रस्ताव
माहुल ‘एसआरए’ चेंबूर येथील पालिकेच्या प्राथमिक शाळेकरिता राखीव ठेवलेल्या रिक्त भूखंडावर नवीन पालिका शाळेचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 2011 चौरस मीटरचा हा भूखंड ‘विकास आराखडा 2014 ते 2034’ मध्ये महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन (प्रकल्पबाधित लोकांकरिता) अंतर्गत शाळेकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे. तळमजला अधिक सहा मजले बांधणे प्रस्तावित असणाऱया या इमारतीत दहा वर्गखोल्या बांधणे प्रस्तावित आहे.