मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदान येथे झालेल्या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचे प्रतिज्ञापत्र मनोज जरांगे-पाटील व आंदोलनाच्या आयोजकांनी करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.
मराठा आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदान येथून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे, अशी मागणी करणाऱया याचिका दाखल झाल्या. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायालयाने एक दिवसाची मुदत दिल्याने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या. आंदोलक माघारी फिरले असून मुंबईतील रस्ते मोकळे झाले आहेत, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ व जरांगे-पाटलांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. काही पोलिसांना दुखापत झाली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याचे काही फोटोही न्यायालयाला दाखवण्यात आले. आंदोलकांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे, मग त्याच्या भरपाईचे काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
हा आरोप वरिष्ठ वकील मानेशिंदे यांनी फेटाळून लावला. याआधीची सर्व आंदोलने शांततेत झाली आहेत. हे फोटो जुने आहेत, असा दावा मानेशिंदे यांनी केला. अशा प्रकारे नुकसान झाले असल्यास याची काळजी कोण घेणार, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आंदोलनात कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. तरीही काही ठिकाणी गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असे वरिष्ठ वकील मानेशिंदे यांनी स्पष्ट केले.
तुम्ही आरोप नाकारत असलात तरी पोलीस जखमी झाल्याचे फोटो आहेत. तेव्हा या सर्व आरोपांचे जरांगे पाटील व आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी आठ आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
याचिका निकाली काढणार नाही
आंदोलकांना तुम्ही भडकवले नाहीत. कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानासाठी तुम्ही जबाबदार नाही. आंदोलकांनी स्वतःहून सर्व काही केले आहे, असे तुम्ही प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्या. हे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे तुमचे प्रतिज्ञापत्र दाखल होईपर्यंत संबंधित याचिका निकाली काढल्या जाणार नाहीत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
