मुलुंड पश्चिमेकडील निर्मल नगर येथील तब्बल दोन हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. या पुनर्विकासाला आडकाठी करणाऱया 12 झोपड्या पाडण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिले आहेत.
न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या कारवाईला पोलीस संरक्षण द्यावे. ते न दिल्यास स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. दोन हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन 12 झोपड्या रोखू शकत नाहीत, असे नमूद करत खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली. तुमच्या झोपड्या आधीच बेकायदा ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यावरील कारवाईला तुम्ही कसा विरोध करू शकता, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
