एमएमआरडीएच्या बोरिवली-ठाणे ट्विन टनेल प्रकल्पाच्या परिसरातील काही एसआरए प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. मागाठाणे येथील या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी आता काही विकासक पुढे आले आहेत. मात्र हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन रहिवाशांना हक्काची घर देण्याची हमी एमएमआरडीएने द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेतर्फे एमएमआरडीए आयुक्तांकडे मंगळवारी करण्यात आली.
एमएमआरडीएकडून बोरिवली-ठाणे ट्विन टनेल प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे मागाठाणे येथील रुपवते नगर, फरलेवाडी- त्रिमूर्ती देवीपाडा आणि 90 फूट रोडवरील 572 रहिवासी बाधित होणार आहे. या प्रकल्पाच्या काही भागांत त्रिमूर्ती देवीपाडा, महाकाली एसआरए, देवीपाडा एसआरए सोसायटी असे तीन एसआरए प्रकल्प चार ते सात वर्षांपासून रखडलेले आहेत. विकासकांनी या रहिवाशांचे कोटय़वधी रुपयांचे भाडेदेखील थकवले आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता रहिवाशांचा एसआरए आणि विकासकांवर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे वेळेत घर आणि भाडे मिळवून देण्याची हमी एमएमआरडीएने द्यावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शिवसेना उपनेते, माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी शिवसेनेच्या मागणीला संजय मुखर्जी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल असे ठाम आश्वासन शिवसेना शिष्टमंडळाला दिले.
माजी आमदार विलास पोतनीस, विभागप्रमुख उदेश पाटेकर, विभाग संघटक शुभदा शिंदे, विधानसभा निरीक्षक शशिकांत झोरे, वैभवी तावडे, हनुमंत मोरे, अभिलाष केडविलकर, माधुरी खानविलकर, तुकाराम पालव, नंदकुमार मोरे, रोहिणी चौगुले यांच्यासह या प्रकल्पामुळे बाधित रहिवासी या बैठकीला उपस्थित होते.
एमएमआरडीए प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्यांना घराऐवजी रकमेचा पर्याय हवा आहे. अशा रहिवाशांसाठी पॅम्पेन आयोजित करून मार्गदर्शन करावे, ही आमची मागणीदेखील आयुक्तांनी मान्य केली. एमएमआरडीएकडे उपलब्ध असलेल्या पीएपी घरांची माहिती देऊन कायमस्वरूपी देण्याची तयारीदेखील त्यांनी दर्शवली.
z विनोद घोसाळकर, शिवसेना उपनेते
जोगेश्वरीतील समस्यांचा वाचला पाढा
या बैठकीला उपस्थित असलेले शिवसेना आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत एमएमआरडीए आयुक्तांकडे समस्यांचा पाढा वाचला. मेट्रो-6 च्या कामाच्या ठिकाणी ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे वारंवार होणारे अपघात तसेच पालिकेच्या परवानगीशिवाय मनमानी पद्धतीने फिरवलेल्या जलवाहिन्या त्यामुळे नागरिकांना होणारा अपुरा पाणीपुरवठा, पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सुरू असलेले निकृष्ट दर्जाचे सौदर्यीकरणाचे काम अशा प्रश्नांकडे आयुक्तांचे त्यांनी लक्ष वेधले.
