ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर आक्रमक विरोधक सत्ताधाऱयांना घाम फोडणार
पुण्यात सापडलेले चार हजार कोटींचे ड्रग्ज, केद्र सरकारने कायम ठेवलेले कांदा निर्यातीचे धोरण, निवासी डॉक्टरांचा संप, मराठा आरक्षणाचा फार्स, पोलीस ठाण्यामध्ये गोळीबार, लोकप्रतिनिधीची हत्या, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था परिणामी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची केलेली मागणी यामुळे सत्ताधाऱयांचे अवसान गळाले असून विरोधी पक्ष कमालीचा आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे पाच दिवसांच्या या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाला घाम फुटणार अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आक्रमक होणार आहे. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस ठाण्यात केलेला गोळीबार, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची झालेली हत्या, सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषतः भाजप आमदारांचे वर्तन आणि वादग्रस्त विधाने तसेच शासकीय कर्मचारी भरतीतील घोळ यावरून विरोधी पक्ष सरकारला लक्ष्य करणार आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे-पाटील समाधानी नाहीत. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या सगेसोयरे यांनाही प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकार शेतकऱयांची फसवणूक करीत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मराठा आरक्षणाचे नोटिफिकेशन फसवे आहे. या सर्व विषयावर आम्ही सरकारला अधिवेशनात जाब विचारणार आहोत.
अंबादास दानवे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते
नवीन घोषणा होणार नाहीत
दरम्यान, 26 फेब्रुवारीला अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येतील. 27 फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर लगेच दुपारी दोन वाजता सन 2024-25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या चार महिन्यांतील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच लोकसभा निवडणुकीला लागणाऱया खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नव्या योजना अथवा नव्या घोषणा नसतील. अधिवेशनाच्या तिसऱया आणि चौथ्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल. तसेच पुरवणी विनियोजन विधेयकही संमत करण्यात येईल. तर शेवटच्या दिवशी लेखानुदान प्रस्ताव आणि लेखानुदान विनियोजन विधेयकाला मान्यता देण्यात येईल. अधिवेशनात अन्य शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
