भिवंडी-कल्याण-शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून यातील 561 कोटी 85 लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येईल.
पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील 2 रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जलवाहिन्या स्थलांतरित करणे आदी कामांमुळे कामाच्या स्वरूपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला 105 कोटींचा निधी वगळून उर्वरित 456 कोटी 85 लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.
जीएसटी भरणे सोयीचे व्हावे म्हणून अधिनियमात सुधारणा
व्यापाऱयांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱया अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 यामधील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या.
बहुजन कल्याण अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या 3 नियमित व 17 कंत्राटी पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी ‘महाज्योती’ संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था 2019 मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.
नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रांची मुदत 17 ऑगस्ट
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरू करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडय़ा किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरू करण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2022 पूर्वी इरादापत्र देता येईल.
मोटार वाहन विभागात 443 नियमित पदांची निर्मिती
राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे. विभागासाठी 4350 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन 443 नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील 5 नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.
वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित खर्चास मान्यता
यवतमाळ जिह्यातील बाभूळगाव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या 565 कोटी 87 लाख रुपये किमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
लेंडी लघुपाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता
जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 187 कोटी 4 लाख रुपयांच्या कामांना दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे 5 गावांतील 550 हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे परिसरातील कायापालट होऊ शकणार आहे.
