>> मंगल गोगटे
अशा प्रकारचा भयानक दुष्काळ केपटाऊनमध्ये पडण्याचं कारण तरी काय? 2015 ते 2017मध्ये पडलेला मोठा दुष्काळ हे पहिलं महत्त्वाचं कारण. कमी होत जाणाऱया पावसामुळे वातावरणीय आणि सागरी अभिसरणात स्थूल बदल होतात ज्यात दक्षिण गोलार्धातील अभिध्रुव बदलामुळे ओलाव्याचा कॉरिडॉर या काळात बदलत गेला. वातावरणाचा दाब बदलत गेला. शिवाय उपलब्ध आकडे सांगतात की, दर 300 वर्षांनी एकदा असा दुष्काळ पडतो. अशामुळे आर्थिक आणि आरोग्य व सुरक्षाविषयक संकटं निर्माण होतात. इतर देशांनी यातून धडा घ्यायला हवा.
केपटाऊन हे दक्षिण अफ्रिकेची राजधानी आणि बंदर आहे. या शहराचं पाणी संकट 2018च्या सुरुवातीस एवढं बिकट झालं होतं की कमीत कमी पाण्यात कोण शर्ट धुऊ शकतो याबाबतची स्पर्धा तिथे ठेवली होती. रेस्टॉरंट आणि उद्योग हे लोकांना बाथरूम वापरल्यानंतर ‘फ्लश करू नका’ असं आवाहन करत होते. कारण या शहराचं पाणी पूर्णपणे संपायला फक्त 90 दिवस होते. लवकरच हे ‘पाणीविरहित’ शहर म्हणून घोषित होणार हे जवळजवळ निश्चित होतं. परंतु साधारण एक वर्षाने ही परिस्थिती अगदीच बदलली. 2020मध्ये तर पाऊस छान झाला. कोरडी पडलेली धरणं 95 टक्के भरली. पाणी वापराबद्दलचे नियम आता सैल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे ज्या ‘डे झीरो’ची भीती होती तो दिवस आलाच नाही (‘डे झीरो’ म्हणजे असा दिवस जेव्हा नगरपालिकेच्या नळातून पाणी येणार नाही). पण या संकटामुळे का होईना पण तिथले रहिवाशी पाणी-शहाणे झाले. परंतु असा डे झीरो पाहण्याची शक्यता झाली तरी कशी? कोरडं हवामान, भरमसाट शहरीकरण आणि पाण्याचा दरडोई खूप वापर यांचा परिपाक म्हणून केपटाऊनवर पाणी संकट येणं संयुक्तिकच होतं. त्यात लागोपाठ 3 वर्षे पावसाने दगा दिला. पाण्याचा योग्य वापर व्हावा म्हणून तेथील सरकारने कडक उपाययोजना केली. पाण्याची मागणी कमी करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं होतं. केपटाऊन शहराने तेथील रहिवाशी व उद्योग यांना एकत्र केलं आणि त्यांना पाणी वाचविण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्याचं आवाहन केलं. लोकांनी दोन मिनिटांत आपली आंघोळ (शॉवर) संपवावी, गरज पडेल तेव्हाच फ्लश वापरावा आणि त्यासाठी पाण्याचा पुनर्वापर करावा या गोष्टींवर भर दिला.
2013 आणि 2014मध्ये चांगला पाऊस झाल्यावर 2015मध्ये दुष्काळाची चिन्हं दिसू लागली. धरणांच्या पाण्याची पातळी खाली गेली. 2014मध्ये धरणाची क्षमता 71.9 टक्के होती ती 2015मध्ये 50.1 टक्के एवढी झाली. 2015मध्ये पाणी वापरावरील निर्बंध पहिल्या स्तराचे होते ते 1 नोव्हेंबर 2016मध्ये तिसऱया स्तरावर पोचले, जेव्हा शहरातील आणि शेती क्षेत्रातील पाणी वापरावर आणखी बंधने लादण्यात आली. 2016मध्ये दक्षिण अफ्रिकेतील पश्चिम केप सोडून इतर भागात पूर येईपर्यंत पाऊस झाला. केपटाऊनमध्ये मात्र दुष्काळच! 2017च्या फेब्रुवारीत बंधने 3 ब स्तरावर पोचली आणि मे 2017मध्ये हा या शतकातील सर्वात वाईट दुष्काळ असल्याचं जाहीर केलं गेलं. जून 2017ला स्तर-4ची वापर बंधनं पाण्यासाठी (दरडोई दरदिवशी 100 लिटर) वापरात आली. 1933ला पावसाची नोंदणी सुरू झाली तेव्हापासूनचा सगळ्यात कमी पाऊस 2017मध्ये पडला. मग जुलै 2017मध्ये बंधनं 4 ब स्तराची लागली आणि सप्टेंबरमध्ये 5व्या स्तराची. अनावश्यक पाणी वापरावर बंदी घालण्यात आली, लोकांना बाथरूममध्ये ग्रे पाणी वापरण्यास उद्युक्त केले गेले आणि पाण्याच्या वापरावर दरदिवशी दरडोई 87 लिटरची मर्यादा घातली गेली. घरासाठी पाणी वापरावरची मर्यादा इतक्या संदिग्ध प्रकारे सांगितली गेली की त्याचा परिणाम जास्त पाणी वापरण्यात झाला.
ऑक्टोबर 2017च्या सुरुवातीसच पाऊस कमी पडल्याने केपटाऊनचा 5 महिन्यांचा पाण्याचा साठा संपणार असं दिसू लागलं. पाण्याचं रेशनिंग सुरू झालं. ‘डे झीरो’ उंबरठय़ावर येऊन पोचला होता. 2018 जानेवारीत पाण्याच्या संकटाने स्तर 6 ब गाठला. दरदिवशी दरडोई फक्त 50 लिटर पाण्याचं वाटप होऊ लागलं. शिवाय डे झिरोनंतर पाणी वाटप केंद्रांपाशी ऑफिसर्स नियुक्त करण्याचं ठरवण्यात आलं. संकटाने स्तर 7 गाठला तो मध्य जानेवारी 2018मध्ये. शहराच्या मेयर पॅट्रिशिया द लिल यांनी परिस्थिती अशीच राहिली तर पाण्याचा पुरवठा लवकरच बंद करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली.
2018मध्ये चांगला हिवाळी पाऊस झाला आणि धरणाच्या पाण्याची पातळी सुधारली. पण धरणातील पाणी 85 टक्के भरेपर्यंत पाणी कपातीचे बरेचसे नियम बदलायचे नाहीत असं जाहीर झालं. पाणी 70 टक्के भरल्यावर पाणी संकटाचं स्तर-6 बवरून 5वर आलं.
