वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर ईडीचे छापे पडले असतानाच महापालिकेचे वादग्रस्त तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज आचोळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. ईडीने मे महिन्यात रेड्डी यांच्या घरांवर धाडी घातल्या होत्या. त्यावेळी आठ कोटी रुपयांची रोकड आणि 23 कोटी रुपयांचे सोन्याचे घबाड सापडले होते. या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली.
नालासोपारा येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर उभारलेल्या 41 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर वसई महानगरपालिकेतील आयुक्त नगररचना उपसंचालक यांच्यापासून विविध खात्यांतील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी बेकायदा इमारत प्रकरणात मोठी लाच घेतल्याचे निष्पन्न झालेहोते. त्यानंतर ईडीच्या पथकाने भूमाफियांसह रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरावर छापे घातले होते. यावेळी त्यांच्याकडे 8 कोटी 23 लाखांची रोकड आणि 23.25 कोटींचे दागिने असे 31 कोटींचे घबाड सापडले होते. याप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक ठाणे विभागाच्या तक्रारीवरून आचोळे पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम 13 (1) ‘ब’सह 13 (2) प्रमाणे अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
लाचखोरीचे रेटकार्ड, प्रतिचौरस फूट कमिशन घेणारी पवार, रेड्डींची जोडगोळी
ईडीच्या तपासातून समोर आलेले खुलासे अत्यंत धक्कादायक आहेत. तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार हेच या घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत. त्यांनी आयुक्तपदावर येताच प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमिशनचे दर निश्चित केले. पवार यांनी त्यांच्यासाठी प्रती चौरस फूट 20 ते 25 रुपये कमिशन आणि नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्यासाठी प्रती चौरस फूट 10 रुपये इतके कमिशन ठरवले. लाचखोरीतून आलेले हे काळे धन लपवण्यासाठी पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांच्या नावाने अनेक बनावट कंपन्या स्थापन केल्या. या कंपन्या निवासी टॉवर्स, गोदामे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली कार्यरत होत्या. या कंपन्यांची स्थापना पवार यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच झाल्याचे उघड झाले.
