मुंबईतील सर्व इमारतींना सीसीटीव्ही बंधनकारक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यभरात शहरांतील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे सीसीटीव्हीने जोडली गेल्यानंतर आता निवासी तसेच खासगी इमारतीतींतही सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हे सीसीटीव्ही स्थानिक पोलीस ठाण्यांसोबतच सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पातील डेटा सेंटरशी जोडले जाणार आहेत. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिली.

निर्भया महिला सुरक्षा फंड अंतर्गत मुंबईत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आढावा घेतला. गुन्हे रोखण्यासाठी विशेषतः महिला अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी हे प्रकल्प गतीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी पोलीस विभागाला यावेळी दिल्या. केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्यांतर्गत निर्भया फंडातून सध्या मुंबई शहरात सीसीटीव्ही व अन्य प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शहरातील अंधाऱया तसेच धोकादायक जागा निश्चित करुन त्या ठिकाणी पथदिवे लावण्यासाठी महानगरपालिकेला निधी देण्यात आला आहे. तसेच या ठिकाणी सीसीटीव्ही, ‘इमर्जन्सी कॉल बॉक्स’ (एस.ओ.एस.) लावण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई सर्व्हेलन्स प्रकल्पाशी खासगी मॉल्स, दुकाने यांच्याही सीसीटीव्ही यंत्रणा जोडण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (नियोजन क समन्वय) एस. जगन्नाथन यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) विनयकुमार चौबे, गृह विभागाचे उपसचिव कैलास गायकवाड उपस्थित होते.

राज्यात मीरा भाईंदर, चंद्रपूर, अमरावती, सोलापूर, पंढरपूर, कोल्हापूर तसेच इचलकरंजी या शहरांसाठीच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पांनाही लवकरच मान्यता देण्यात येणार असून अनेक शहरांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतही सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविले आहेत. उर्वरित शहरांसाठी मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याशिवाय पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रकल्पाचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

गस्ती वाहनांत होणार व्हिडीओ रेकॉर्डिंग

शिवाय शहरातील पोलीस ठाण्यांच्या गस्ती वाहनावर व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची यंत्रणा, प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या पाच पोलीस कर्मचाऱयांना शरीरावर लावण्याचे (बॉडी कॉर्न) कॅमेरा यंत्रणा, टॅबलेट संगणक आदी पुरविण्यात येत आहेत. या निधीअंतर्गत खास महिलांना तक्रार करता यावी यासाठी कक्ष तयार करण्यात येणार असून तेथे महिला पोलीस, कायदाविषयक सल्लागार तसेच महिला डॉक्टर असणार असून घटनेच्या ठिकाणी तात्काळ जाऊन संबंधित महिलेला मदत उपलब्ध केली जाईल.

डायल 112; 24 तास कॉल सेंटर

आपत्तीप्रसंगी तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठीच्या ‘डायल 112’ या महत्त्वाकांशी हेल्पलाईन प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत केवळ ‘डायल 112’ साठीच कापरासाठी एकूण 1 हजार 502 चारचाकी वाहने आणि 2269 दोनचाकी वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. डायल 112 साठी नवी मुंबई आणि नागपूर या ठिकाणी दोन राज्यस्तरीय कॉल सेंटर उभारणीचे काम सुरू आहे. ही कॉल सेंटर 24 तास सात दिवस या तत्त्वावर अखंड सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे केव्हाही आलेला कॉल स्कीकारुन तात्काळ प्रतिसाद मिळेल.

पुणे शहरात पहिल्या टप्प्यात सुमारे 900 आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून दुसऱया टप्प्यातील कामाबाबतची कार्यकाहीदेखील सुरू आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील गुह्यांचा तात्काळ तपास शक्य होत असून साखळी खेचण्याचे (चेन स्नॅचिंग) गुह्यांचे प्रमाण बरेच कमी झाल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.

मुंबई शहर आणि पुणे शहरांसाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्प राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात मुंबईमध्ये 5 हजार 200 सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच दुसऱया टप्प्याचेही काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर शहरात 3 हजार 600 ठिकाणांवर 10 हजार 700 कॅमेरे कार्यान्वित होतील. या स र्व्हेलन्स प्रकल्पात 1432 पोलीस वाहनांकर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.