निवडणूक काळात वाहणारे दारूचे पाट रोखण्यासाठी आता सरकारने कंबर कसली आहे. देशी दारूच्या दुकानांबरोबरच वाइन शॉप, परमिट रूममधील दारूची विक्री मोठय़ा प्रमाणात वाढते. परवाना नसतानाही अनेक जण दारूच्या बाटल्या बाळगतात. याला चाप लावण्याबरोबरच त्यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने आता प्रत्येक दारूचे दुकान, वाइन शॉपमध्ये सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले आहे. तसेच त्याचे रेकॉर्डिंग एक महिन्यापर्यंत ठेवावे लागणार आहे. तसे न केल्यास संबंधित दुकानाला 50 हजार रुपयांचा दंड आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
एखाद्या विभागात देशी दारू विक्रीचा परवाना किंवा वाइन शॉपचा परवाना देताना उत्पादन शुल्क विभाग तेथील दारू विक्रीच्या सरासरीचा अभ्यास करून परवाना देते. त्याच प्रमाणात त्या दुकानांमधून दारूची विक्री होणे अपेक्षित असते. पण निवडणूक काळात हे सरासरीचे प्रमाण सर्रासपणे मोडीत निघत असून एक-दोन बाटल्यांऐवजी थेट दारूच्या बॉक्सचीच विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच मोठय़ा प्रमाणात दारूची खरेदी कोणाकडून व कशासाठी केली जात आहे यावर वॉच ठेवण्यासाठी आता प्रत्येक दारूच्या दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे बंधनकारक केले असल्याचे राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
नियमांचे काटेकोर पालन करावे
उत्पादन शुल्क विभागाने दारू विक्रीबाबत अनेक नियम घालून दिले आहेत. मात्र दुकानदारांकडून हे नियम धाब्यावर बसवून मोठय़ा प्रमाणात दारूची विक्री केली जाते. त्यामुळेच ड्राय डेच्या दिवशीही अनेक ठिकाणी दारू मिळते. याला चाप लावण्यासाठीच सीसीटीव्ही लावून तेथील विक्रीवर नजर ठेवली जाणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
सरासरी विक्रीचे गणित बिघडले तर कारवाई
दारू विक्रीचा परवाना देताना तेथील दारूच्या खपाचा सरासरी आढावा घेतला जातो. त्यानुसार येथे थोडय़ा फार प्रमाणात कमी-जास्त विक्री होणे अपेक्षित असते. पण नियम धाब्यावर बसवून व्यवसाय केल्यास सरासरी विक्रीचे गणित बिघडून त्यामध्ये वाढ होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित दुकानांवर कारवाई केली जाणार आहे.
