
ऊस उत्पादक शेतकर्यांसाठी केंद्र सरकारने खूशखबर दिली आहे. 60 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यासाठी 6268 कोटी रुपयांची सबसिडी (अनुदान) जाहीर केली आहे. याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकर्यांना होणार असून कारखान्यांकडून हे अनुदान थेट शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. साखरेच्या प्रतिकिलोमागे 10 रुपये 44 पैसे शेतकर्यांना मिळतील. दरम्यान, महाराष्ट्राचा साखर पट्टा असलेल्या सांगली-कोल्हापुरात महापुरामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठकीत आज अनेक निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, रेल्वे आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. 60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार 6268 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. साखरेच्या प्रतिटनासाठी सुमारे 10,448 रुपये हे अनुदान असेल. म्हणजे प्रतिकिलो साखरेमागे सुमारे 10 रूपये 44 पैसे अनुदान असणार आहे. हे अनुदान कारखान्यांना शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करावे लागेल. याचा फायदा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्यांना होणार आहे, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. सुमारे 15 हजार कोटींची थकबाकी साखर कारखान्यांकडे अडकली आहे, असे सरकारने यावेळी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विक्रमी उत्पादन
- साखरेचे विक्रमी उत्पादन होत असले तरी साखर उद्योग अडचणीत आहे. 60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीसाठी सरकारने अनुदान दिल्यामुळे या उद्योगाला दिलासा मिळेल.
- प्रतिवर्षी सुमारे 260 लाख मेट्रिक टन साखरेची देशांतर्गत गरज आहे. 2017-18 मध्ये 320 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. 2018-19 मध्ये 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे.
75 नवी मेडिकल कॉलेजेस सुरू करणार 15,700 जागा वाढणार
देशभरात 75 नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यास आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे एमबीबीएसच्या 15,700 जागा वाढणार आहेत.
ज्या भागामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत तेथे 75 नवे कॉलेज सुरू करण्यात येतील. येत्या तीन वर्षांत ही कॉलेज सुरू होतील. त्यासाठी सुमारे 24 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या नवीन मेडिकल कॉलेजमुळे एमबीबीएसच्या किमान 15,700 जागा वाढतील. याचा फायदा वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
कोळसा खाणीत 100 टक्के एफडीआय
थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाचा विस्तार करण्यासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता कोळसा खाण उद्योगात 100 टक्के एफडीआयला परवानगी दिली. तसेच लहान-मोठय़ा मॅन्युफॅक्चरिंगवरही 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. प्रिंटबरोबरच डिजिटल मीडियातही 26 टक्के एफडीआयला मान्यता दिली.

























































