केंद्र सरकारच्या डीपीडी धोरणामुळे  वेळ आणि खर्चाची बचत- जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी 

304

जेएनपीटी आणि जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच) यांच्या संयुक्त विद्यमाने डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डीपीडी) आणि ऑथोराईज्ड इकोनोमिक ऑपरेटर (एईओ) या विषयावरील माहिती सत्राचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले. यावेळी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी आणि जेएनसीएच, चीफ कमिशनर ऑफ कस्टम, विवेक जोहरी, आयआरएस यांनी डीपीडी तसेच एईओचे महत्त्व पटवून दिले.

व्यापार सुगमता सुधारण्याच्या दृष्टीने थेट बंदर पाठवणी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे व्यापारी सुविधा सुरळीत मिळतात, अत्यंत कमी वेळेत बंदरातून कार्गो सुटतात.तसेच बंदरात आयात करण्यात आलेल्या कंटेनरची बाहेर असलेल्या सीएफएस स्थित क्लिअरन्सची वाट न पाहता पूर्व-संमत क्लाएंटकडे थेट पाठवणी केली जाते. ज्यामुळे शिपर्सचा कार्गो वस्तीला ठेवण्याच्या वेळ आणि खर्चाची बचत होते. डीपीडीमुळे ओओसी दस्तावेजाकरिता सीएफएस साठवणुकीची गरज राहिली नाही. ज्यामुळे व्यापाराला लागणाऱ्या 120 तासांची व प्रती टीईयु 70 ते 270 युएस डॉलरपर्यतची बचत झाली असल्याचा दावा संजय सेठी यांच्या यांनी केला.

यावेळी उपस्थित शिष्टमंडळाला संबोधीत करताना जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले, “डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डीपीडी)मुळे एक्झिम ट्रेड व्यवहाराला लागणाऱ्या खर्च आणि वेळेत महत्त्वाची बचत झाली. आजच्या तारखेत हाताळण्यात येणारे जवळपास 58% कार्गो आधीच डीपीडी यंत्रणेतून वळविण्यात येते.’’ त्याशिवाय ज्या आयातदारांनी जागरुकतेच्या अभावापायी अजूनपर्यंत डीपीडी योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, ते निश्चितपणे या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतील असेही सेठी म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या