शेतकऱ्य़ांसाठी लागू केलेले अन्यायकारक कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जाहीर केला. या निर्णयाचे नगर जिल्ह्यात स्वागत करण्यात आले आहे. गेल्या दीड वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया शेतकऱ्य़ांचा हा विजय असल्याच्या प्रतिक्रिया जिल्ह्यातून उमटत आहेत, तर हा निर्णय म्हणजे उशिराने सुचलेले शहाणपण असल्याचेही सांगितले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्य़ांसाठी लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करणे, हे केंद्र सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात 700 शेतकऱ्य़ांना आपले प्राण गमवावे लागले. मात्र, आगामी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणासह पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय आज जाहीर केला. ही चांगली बाब आहे; परंतु अधिसूचना निघेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे प्रतिपादन हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले यांनी केले.
आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्य़ांना श्रीरामपुरात श्रद्धांजली
मोदी सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर एकतर्फीपणाने संसदेत मंजूर केलेले शेतकरीविरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली. हा दिल्ली व देशभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे. श्रीरामपुरातील महात्मा गांधी चौकात भाजप वगळता सर्वपक्षीय शेतकरी-कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आंदोलनात प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्य़ांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या वेळी आमदार लहू कानडे, शिवसेनेचे सचिन बडदे, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे कॉ. राजेंद्र बावके, श्रीकृष्ण बडाख, राष्ट्रवादीचे लकी सेठी, कैलास बोर्डे, काँग्रेसचे अरुण पाटील नाईक, ज्ञानेश्वर मुरकुटे, लाल निशाण पक्षाचे कॉ. जीवन सुरूडे, फैयाज इनामदार आदी उपस्थित होते.
पराभवाच्या भीतीने कायदे रद्द केले – किरण काळे
देशातील काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. हा गेल्या एक वर्षापासून ऊन, पाऊस आणि रक्त गोठवणाऱया थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया देशभरातील शेतकऱ्य़ांच्या लढय़ाचा विजय असल्याचे प्रतिपादन शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी केले आहे. शेतकऱ्य़ांना खलिस्तानी म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. रक्त गोठवणाऱया थंडीत शेतकऱ्य़ांवर पाण्याचा मारा केला, रस्त्यावर खिळे ठोकून त्यांना अडविले गेले. या अत्याचाराची जबाबदारी मोदी सरकारला टाळता येणार नाही. कितीही मोठय़ा अहंकारी शासनाला जनता झुकवू शकते, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. या शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी बांधवांना आपला जीव गमवावा लागला, काही शेतकरी बांधवांना गाडीखाली चिरडून मारले गेले, त्याचीही जबाबदारी मोदी सरकारला घ्यावी लागेल आणि अन्नदात्याची माफी मागावी लागेल, अशी मागणी किरण काळे यांनी केली आहे.
देशातील शेतकऱ्य़ांच्या एकजुटीचा विजय
संसदेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या तीन शेतकरी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली. हा देशातील शेतकऱ्य़ांच्या एकजुटीचा विजय आहे. उशिरा का होईना सरकारने शेतकऱ्य़ांच्या बाजूने निर्णय घेतला, त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन करीत असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. संसदेत मंजूर झालेले कायदे शेतकरी मागे घ्यायला भाग पाडू शकतात, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्य़ांच्या मृत्यूला केंद्राचा दुराग्रह जबाबदार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2020 मध्ये सुरुवातीला अध्यादेश काढून संसदेत लोकशाहीचा खून पाडून मंजूर करून घेतलेले शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी आणि कार्पोरेटधार्जिणे तीन कृषी कायदे केंद्र सरकार रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा व सर्व समविचारी संघटना या निर्णयाचे स्वागत करीत असून, या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य त्या संसदीय प्रक्रिया लवकरच पार पडण्याची प्रतीक्षा करत राहील. या लढय़ात सुमारे 700 शेतकरी हुतात्मे झाले. लखीमपूर खिरी हत्याकांडासहित या टाळता येण्यासारख्या मृत्यूंना केंद्र सरकारचा दुराग्रहच जबाबदार आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.
