कोरोनामुळे सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने चार सुत्री योजना जारी केली आहे. पेंद्रीय कर्मचाऱयांना 10 हजार रुपयांचा फेस्टिवल अॅडव्हान्स देण्यात येणार आहे. तसेच ‘एलटीसी’ पॅश व्हाऊचर योजनाही राबविली जाईल. यामुळे दसरा-दिवाळी उत्सव काळात बाजारात खरेदी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात रूळावर येईल, असा अंदाज आहे. दरम्यान हे संपूर्ण पॅकेज 73 हजार कोटी रुपयांचे असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारपरिषदेत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीचा चार सुत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सध्या देशभरात अनलॉक आहे. बऱयाच प्रमाणात लहान-मोठे उद्योग आणि बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. मात्र, बाजारात धान्य, खाद्यपदार्थ वगळता खरेदीमध्ये वाढत होताना दिसत नाही. या आठवडय़ात नवरात्रौत्सव सुरू होत आहे. पुढील महिन्यात दिवाळी आहे. या दोन मोठय़ा उत्सव काळात नागरिकांची खरेदीशक्ती वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱयांची दिवाळी जोरात असणार आहे.
राज्यांना 12 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज
राज्यांना 12 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. 50 वर्षांच्या मुदतीसाठी हे कर्ज दिले जाईल. यामध्ये उत्तर-पूर्व राज्यांसाठी 1600 कोटी. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला 900 कोटी. उर्वरित 7500 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज इतर राज्यांना दिले जाईल. रस्ते, पूल, ग्रामसुधार, संरक्षण सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी हे 12 हजार कोटी देण्यात येतील.
अर्थव्यवस्थेत किमान 28 हजार कोटी येतील
केंद्र सरकारच्या या चार सुत्रींमुळे अर्थव्यवस्थेत किमान 28 हजार कोटी ते 36 हजार कोटी रुपये येतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
काय आहे पॅकेज?
- सर्व कर्मचाऱयांना 10 हजार रुपयांचा फेस्टिवल अॅडव्हान्स दिला जाणार आहे. मार्च 2021 पर्यंत ही योजना असेल. हा अॅडव्हान्स प्रि लोडेड रूपे कार्डद्वारे दिला जाणार असून, 10 हफ्त्यात याची परतफेड करावी लागणार आहे.
- लिव्ह ट्रव्हल कन्सेशन अर्थात एलटीसीचा लाभ दर चार वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱयांना दिला जातो. यावेळी हा एलटीसीसाठी कर्मचाऱयांना विशेष पॅश व्हाऊचर दिले जाणार आहेत. हा एलटीसी 2018-19 या काळातील असेल. याद्वारे कर्मचाऱयांना विमान पिंवा ट्रेनचा प्रवास करमुक्त असेल. जीएसटी नोंद असलेल्या दुकानदारांकडून 12 टक्के जीएसटी आकारले जाणारे सामान डिजिटल पेमेंटद्वारे खरेदी करावे लागेल.
- कर्मचाऱयांच्या फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स आणि एलटीसीसाठी केंद्र सरकारने 11575 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- पायाभूत सुविधांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थसंकल्पातील तरतूदींव्यतिरिक्त ही रक्कम असणार आहे.
जीएसटी – कर्ज कोणी काढावे यावर पेच कायम
कोरोनामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी तूट आली आहे. जीएसटीचे उत्पन्न घटले तसेच भरपाईही मिळत नाही. त्यामुळे राज्यांनी कर्ज काढावे, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. पण राज्यांचे यावर एकमत झालेले नाही, अशी माहिती सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर दिली. राज्यांची जीएसटी उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार कर्ज काढणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
