केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘एनपीआर’ अर्थात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजुरी दिली. 8700 कोटी रुपये खर्चून देशभरातील तब्बल 130 कोटी नागरिकांची त्यांच्या वंशावळीसकट शिक्षण, जन्मस्थान, राष्ट्रीयतेचीही नोंद करण्यात येणार आहे. घराघरात जाऊन नागरिकांची बायोमेट्रिक नोंदही घेण्यात येणार असून नव्या वर्षात एप्रिलमध्ये हे काम सुरू होणार असून सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एनपीआर’च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना दिली. 2021मध्ये देशाची आठवी जनगणना होणार आहे. त्यापूर्वी 2020मध्ये ‘एनपीआर’चे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 8700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी लाखो कर्मचारी 1 एप्रिल 2020पासून कामाला लागणार आहेत. याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे नोंदणीचे काम संपवण्यात येणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. ‘एनपीआर’चे काम आसाम सोडून उर्वरित देशभरात करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत रेल्वे बोर्डाचे पुनर्गठन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. रेल्वे बोर्डातील विद्यमान सदस्यांची संख्या घटवून चार करण्यात आली असून सध्या असलेले वेगवेगळे केडर एकत्र करून एक नवीन केडर बनवण्यात येणार आहे.
अटल भूजल योजना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱया या योजनेसाठी 6000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ही माहिती द्यावी लागणार
‘एनपीआर’मध्ये नोंदणीसाठी प्रत्येक नागरिकाला आपल्या वैयक्तिक माहितीबरोबरच घरातील प्रमुखाशी असलेले नाते, जन्मतारीख, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, सध्याचा पत्ता, स्थायी पत्ता, पेशा, शैक्षणिक पात्रतेची माहिती द्यावी लागणार आहे.
2011मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेपूर्वी 2010मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे काम करण्यात आले होते. आता 2021मध्ये देशाची आठवी जनगणना करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी 2020मध्ये ‘एनपीआर’चे काम करण्यात येणार आहे. या नोंदणीत देशातील 130 कोटी नागरिकांचा संपूर्ण डाटा, बायोमेट्रिक नोंदीसह अपडेट करण्यात येणार आहे. ‘एनपीआर’मधील नोंदणी म्हणजे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. या नोंदणीचा उपयोग सरकार वेगवेगळय़ा योजनांसाठी करते.
अशी होणार नेंदणी
1 एप्रिल 2020 रोजी ‘एनपीआर’ अपडेट करण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. घराघरात जाऊन कर्मचारी नागरिकांची माहिती गोळा करतील.
बायोमेट्रिक नोंद होणार.
वंशावळीचीही नोंद घेण्यात येणार आहे.
सहा महिने वा त्यापेक्षा जास्त काळापासून एखाद्या भागात वास्तव्यास असलेल्या बाहेरच्या नागरिकालाही ‘एनपीआर’मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य.
स्थानिक, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा स्तरावर ही नोंदणी होणार.
पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020पर्यंत. यात केंद्र व राज्याचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करणार. दुसरा टप्पा 9 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत होणार असून यानंतर तिसरा टप्पा होईल. तिसऱया टप्प्यात नेंदणीची तपासणी होईल.
