राज्यात ‘मिशन ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत संचारबंदी लागू झाल्यानंतर अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच उपनगरीय लोकलमधून प्रवासाला अनुमती असल्याने अनेक जण विनातिकीट प्रवास करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करण्यात येत असून 1 ते 14 मेदरम्यान मध्य रेल्वेच्या मुंबई डिव्हिजनमध्ये 14,500 केसेस दाखल होत एकूण 75 लाखांचा दंड वसूल केला आहे.
मुंबईसह राज्यभर लागू झालेल्या संचारबंदीमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांनाच उपनगरी लोकलमधून प्रवासाची परवानगी दिलेली आहे. तिकीट खिडक्यांवर ओळखपत्र तपासूनच तिकीट विक्री होत आहे. त्यामुळे काही जण विनातिकीट प्रवास करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यांच्यावर टीसींच्या पथकाकडून कारवाई होत आहे.
