तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाची प्रक्रिया हाती घेण्यापूर्वी, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी महिला आरक्षणाचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“केंद्र सरकारला महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याबाबत कोणतीही आस्था नाही. जर त्यांची तळमळ खरोखरच प्रामाणिक असती, तर त्यांनी हे काम तत्काळ पूर्ण केले असते. असे स्टॅलिन यांनी ‘पीटीआय’ला (PTI) दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले. “त्यामुळे सीमांकनाचे कारण पुढे न करता, महिला आरक्षण तातडीने लागू केले गेले पाहिजे,” असेही स्टालिन यांनी नमूद केले.
लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी द्रमुकने केलेल्या प्रयत्नांची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की, न्याय्य सीमांकनाची मागणी करणाऱ्या ‘संयुक्त कृती समिती’च्या पुढाकाराने सर्वपक्षीय बैठक आणि मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकांमध्ये सीमांकनाची प्रक्रिया पुढील २५ वर्षांसाठी स्थगित करावी आणि १९७१ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आधारावरच ती कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
“लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा दिली जाऊ नये, अशी आग्रही विनंती आम्ही केंद्र सरकारकडे केली होती,” असेही त्यांनी पुढे सांगितले. “तामिळनाडू लढेल, तामिळनाडू जिंकेल” ही घोषणा पक्षाने दिली असून, हीच द्रमुकची अधिकृत भूमिका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपला ‘चोरवाटेने’ राज्याच्या राजकारणात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मते मागत असलेले पलानीस्वामी यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावर आजवर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. हा तामिळनाडूच्या जनतेचा केलेला विश्वासघातच आहे,” असे टीकास्त्र त्यांनी यावेळी सोडले.
