
सामना ऑनलाईन । मुंबई
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने अन्याय झालेल्या 250 विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला. निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वादावर तोडगा काढण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे आत्तापर्यंत झालेले प्रवेश तसेच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर अध्यादेश लागू होणार आहे. खुल्या वर्गाला खासगी विद्यालयात शिष्यवृत्ती देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत निर्णय घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या तातडीच्या बैठकीनंतर पाटील यांनी अध्यादेशाबाबतची माहिती दिली.
दुष्काळानंतर आता मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल केल्यानंतर अध्यादेश काढण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला होता. मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी बुधवारी निवडणूक आयोगाला केली. या मागणीनंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली.
‘नीट’ने राज्यातील प्रवेशांसाठी 1 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य सरकारने 22 फेब्रुवारीपासून म्हणजे मराठा आरक्षण कायदा 30 नोव्हेंबर रोजी संमत झाल्यानंतर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली, मात्र दोन फेऱ्यांनंतर नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामध्ये ही प्रक्रिया ‘नीट’च्या 1 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेपासून सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू होत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या कायद्यात कुठेही पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू होईल असे म्हटले नव्हते. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची समस्या निर्माण झाली होती.





























































