हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचाराविरोधात नेपाळमध्ये उसळलेल्या जनक्षोभाचा उल्लेख बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केला आणि मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले. आम्हाला हिंदुस्थानच्या संविधानाचा अभिमान आहे. जरा शेजारील देशांमध्ये काय चाललंय ते पहा. नेपाळमधील हिंसाचार आम्ही पाहिला, असे उद्गार सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी काढले. राज्यांची विधेयके महिनोमहिने रोखून ठेवण्याच्या राज्यपालांच्या भूमिकेचा बचाव केंद्र सरकारने करताच न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
राज्यांची विधेयके वेळेत मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना डेडलाईन आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिलला निर्णय दिला. त्या निर्णयासंबंधी राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी बुधवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. एका महिन्याहून अधिक काळ राज्य सरकारची विधेयके निर्णयाविना प्रलंबित ठेवण्याच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांच्या भूमिकेचा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बचाव केला. त्यावर खंडपीठाने नेपाळमधील हिंसक परिस्थितीचा उल्लेख केला. आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश गवई यांनी केली आणि शेजारील देशांमध्ये काय चाललंय ते पहा, नेपाळमधील हिंसक परिस्थिती आम्ही पाहिली, असे उद्गार केंद्रातील मोदी सरकारला उद्देशून काढले.
सरकारची आकडेवारी कोर्टाने धुडकावली
राज्यपालांनी विधेयके रोखून ठेवल्याचे प्रकार खूप कमी वेळा घडल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी केला. यासंदर्भात आकडेवारी सादर करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. तथापि सरन्यायाधीशांनी सरकारची आकडेवारी विचारात घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. आम्ही तुमची आकडेवारी विचारात घेऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सरकारला उद्देशून स्पष्ट केले. त्यानंतरही मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू ठेवला आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व विधेयकांपैकी 90 टक्के विधेयके राज्यपालांनी एका महिन्याच्या आत मंजूर केल्याचे सांगितले.
