नव्या सरकारमध्ये कोण कुठल्या विभागाचा गाडा हाकणार हे अद्याप निश्चित झालेलं नसताना शिंदे-फडणवीस सरकारने एकापाठोपाठ एक जीआर काढत कामाचा धडाका सुरू केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांचा पत्ता नाही, तरीही शालेय शिक्षण विभागाने 14 शाळांच्या हस्तांतर व स्थलांतराचा मार्ग मोकळा केला आहे.
शाळा हस्तांतर व स्थलांतराचे प्रस्ताव मंत्रालयात सतत हेलपाटे मारूनही मंजूर होत नाहीत. मंत्री-मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी अशांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. वेळप्रसंगी ‘हात ओले’ करावे लागतात असे सांगण्यात येते. एकदा जीआर प्रसिद्ध झाल्यावर खऱया अर्थाने प्रस्तावाची अंमलबजावणी होते. त्यामुळे जीआर जारी होईपर्यंत धाकधूक असते. यामुळे शिक्षण मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत शाळा हस्तांतर व स्थलांतराच्या निर्णयांबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी 14 शासन निर्णय जारी करत शाळांचे हस्तांतर व स्थलांतरास मान्यता दिली. यातील बहुतांश शाळा या स्वयंअर्थसहाय्यित आहेत. यामध्ये लातूर, अकोला, नागपूर, नांदेड, संभाजीनगर, सांगली, यवतमाळ, धुळे, सोलापूर, नगर व कोल्हापूर जिह्यातील शाळांचा समावेश आहे.
राज्यपाल दखल घेणार का?
महाविकास आघाडीच्या सरकारने दोन दिवसांत जारी केलेल्या 160 जीआरबाबत भाजपने संशय व्यक्त करत आक्षेप घेतला होता.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भात केलेल्या तक्रारीची दखल घेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला होता. शिक्षण मंत्री नसताना शाळा हस्तांतर व स्थलांतराबाबत घेतलेल्या निर्णयांची दखल राज्यपाल घेणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
