केंद्रातील मोदी सरकार लडाखमध्ये चीनने कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी केली नसल्याचा दावा वारंवार करत असतानाच लडाखच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा देपसांग पठाराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हिंदुस्थानी हद्दीत असलेल्या या पठारावर चीनने दावा सांगितला आहे. देपसांगमधील 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंतचा भूभाग तटस्थ प्रदेश व्हावा, अशी मागणी रेटत चिनी माकडांनी नवी खेळी रचली असून चीनची ही मागणी हिंदुस्थानने धुडकावल्याचे संरक्षण मंत्रालयातील एका अधिकाऱयाने सांगितले. देपसांगवरून जो पेच निर्माण झाला आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला.
हिंदुस्थान आणि चीनच्या सीमेवर तणाव कायम असतानाच गेल्या महिन्यात दोन देशांमध्ये कमांडर स्तरावर झालेल्या चर्चेचा तपशील आता समोर आला आहे. ‘द टेलिग्राफ’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. चीनने हिंदुस्थानच्या हद्दीत 15 ते 20 किलोमीटर आतपर्यंत बफर झोन (तटस्थ प्रदेश) निर्माण करण्याची मागणी या बैठकीत केली. त्यानंतर कनिष्ठ स्तरावरील लष्करी अधिकाऱयांच्या चर्चेतही हा मुद्दा चीनकडून उचलण्यात आला, असे आयटीबीपीच्या गुप्तचर विभागातील एका अधिकाऱयाने सांगितले.
देपसांग पठारावरून चीनच्या माघारीसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. त्याबदल्यात बफर झोनची मागणी पुढे करून चीनने नवीन खेळी खेळल्याचे काही अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. चर्चेदरम्यान हिंदुस्थानने चीनची मागणी धुडकावून लावली. त्याच वेळी 3 ते 4 किलोमीटर बफर झोनवर मात्र सहमती व्यक्त करण्यात आली. तरीही चीनने या भूभागातून हटण्यास नकार दिल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. मे 2020मध्ये पूर्व लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी केल्यानंतर देपसांग पठारावरून रण पेटलेले आहे. चीनने येथून माघार घ्यावी म्हणून हिंदुस्थानचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्यात यश आलेले नाही.
काँग्रेसचा मोदींवर आरोप
देपसांग या मैदानी प्रदेशात हिंदुस्थानी गस्ती पथकाला गेल्या तीन वर्षांपासून गस्त घालण्यापासून रोखले जात आहे. तिथे आपल्याला जाताही येत नाही आणि स्थिती पूर्ववत होण्याची कोणतीही शक्यता तूर्त दिसत नाही. अशात चीन हिंदुस्थानच्या हद्दीत बफर झोनची मागणी करत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी नमूद केले. चीन आणि पाकिस्तानपासून लडाखचे रक्षण करण्यासाठी देपसांग पठार अत्यंत महत्त्वाचे असून या मुद्दय़ावर मोदी सरकारने चीनपुढे ताकदीने उभे राहावे, असे रमेश म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है’ या विधानाची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागत आहे, असा आरोपही रमेश यांनी केला. 19 जून 2020 रोजी मोदींनी चीनला क्लीन चिट देणारी भूमिका घेतल्याने आपली बाजू कमकुवत झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ही मोदी सरकारची शरणागती; निवृत्त लष्करी अधिकारी भडकले
चीनच्या घुसखोरीचा प्रतिकार करताना हिंदुस्थानचे सरकार जी धरसोड वृत्ती दाखवत आहे ते देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांवर आघात करणारे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया एका लेफ्टनंट जनरलने (निवृत्त) दिली. लडाखमध्ये चीनने कोणत्याही प्रकारे घुसखोरी केलेली नाही, असा दावा पेंद्रातील मोदी सरकार सातत्याने करत आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र हिंदुस्थानच्या हद्दीत बफर झोनसाठी चीनपुढे मान हलवून त्यांच्या अटीही मान्य केल्या जात आहेत. ही बाब गंभीर असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. बफर झोनला होकार ही एकप्रकारे मोदी सरकारची शरणागतीच असल्याचा आरोप एका मेजर जनरलने (निवृत्त) केला.
– संरक्षण मंत्रालयाने हे बफर झोन तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून त्या भूभागावरील दावा हिंदुस्थानने सोडलेला नाही, असे नमूद केले आहे.
– देपसांग पठार समुद्र सपाटीपासून 16 हजार फूट उंचीवर असून 972 वर्ग किलोमीटर इतके हे क्षेत्र आहे.
– देपसांगमधील तीन ते चार किलोमीटर भूभागात निःशस्त्राrकरणाची मागणी हिंदुस्थानकडून करण्यात आली. ही मागणी चीनकडून धुडकावण्यात आली आहे.
चीन 18 किलोमीटर आतपर्यंत घुसला!
चीन 18 किलोमीटर आतपर्यंत घुसलेला आहे. गलवान खोऱयात 3 कि.मी., पेंगाँग सरोवर परिसरात 10 कि.मी., गोगरा पोस्ट भागात साडेतीन कि.मी. आणि हॉट स्प्रिंग भागात 4 किलोमीटरपर्यंतचा भाग आधीच बफर झोन करण्यात आलेला आहे. या भूभागात निशस्त्राrकरणही दोन्ही देशांनी मान्य केलेले आहे. चीनच्या मागणीवरून आणि त्यांच्या अटींसह हे बफर झोन तयार झालेत का, असे विचारले असता अधिकाऱयांनी मौन बाळगले.
– दिल्लीत या वर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या महासंचालक परिषदेत एका आयपीएस अधिकाऱयाने गंभीर दावा केला होता. चीनची घुसखोरी वाढली असून पूर्व लडाखमध्ये 65पैकी 26 ठिकाणची गस्त हिंदुस्थानला थांबवावी लागली आहे, असे या अधिकाऱयाने आपल्या शोधनिबंधात नमूद केले होते.
