खरा प्रश्न पाणी हा नसून तो आहे जल साक्षरतेचा. शिकत असताना आपला नागरिक शास्त्राचा अभ्यास कमी पडत आहे. पाणी आपण चुकीच्या पद्धतीने वापरतो आहोत याची जाणीवच आपल्याला कोणी करून दिलेली नाही. सध्या आ-पले संपूर्ण लक्ष जल संवर्धनाकडे लागले आहे, पण जल व्यवस्थापन आणि पाण्याची गुणवत्ता याकडे आपले म्हणावे तितके लक्ष नाही. त्यामुळे पाणीप्रश्न निर्माण झालेला आहे हे आपल्याला कधी कळेल?
वाढत्या नागरीकरणामुळे पाण्याच्या संबंधात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शेतीत काही राम राहिला नाही, अशी समजूत झाल्यामुळे पोट भरण्यासाठी लोकांचे लोंढे शहराकडे वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे शहरे चारही बाजूंनी आढाळपाळपणे वाढत आहेत. शहरांची अशा माणसांना सामावून घेण्याची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे झोपडपट्टय़ांची संख्या वेगाने वाढत आहे आणि या सर्व लोकांना नागरी सुविधा पुरविण्यात नगर आणि महानगरपालिका कमी पडत आहेत. वीज, पाणी, घरे, वाहतूक व्यवस्था यांची पुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. आपली मतपेटी घट्ट करण्यासाठी मोफत सोयी देणे ही आता एक नवीन टूम प्रचलित झाली आहे. अशा योजना आणखी नवीन लोकांना शहरांकडे आकर्षित करतात. परिणामत शहरांचे काही का होईना, आपल्याला काय त्याचे हा विचार बळ धरू लागला आहे. शहर नियोजन ही आता फक्त कविकल्पना बनली आहे. पुण्यातील आधीच गजबज असलेल्या भागात
महानगरपालिकेने नुकताच चार एफएसआय केल्याची बातमी वाचून मन सुन्न झाले आहे. शहराचा विकास करण्यात केवढी ही अदूरदृष्टी !
या सर्व झोलामध्ये पाणी प्रश्न जो आधीच बिकट होता, तो अधिकच बिकट झाल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. आज शहरे पाणी माफियांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत.
राजकारणी त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. आमच्या वस्तीतला नगरसेवकच 50 टँकरचा मालक आहे. तो आमच्या एरियात पाइपलाइनच टाकू देत नाही. पाइपलाइन टाकली गेली तर माझ्या टँकर्सचे काय होणार हा प्रश्न त्याला महत्त्वाचा वाटतो. आम्ही नवीन घरात राहायला आल्यावर एक वर्षभर टँकरचे पाणी वापरत होतो. जेव्हा नागरिकांचा दबाव खूपच वाढला तेव्हा नाइलाजाने त्याने पाइपलाइन टाकू दिली.
प्रत्येक शहराजवळ नदी किंवा सरोवर असतेच असे नाही. ते नसेल तर लोकांना पाणी कसे पुरवायचे? हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. उलट हा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत जाईल याकडे मात्र सतत प्रयत्न होत आहेत. टँकरने जे पाणी दिले जाते ते पाणी शहरात असतेच. मग ते सरळ मार्गाने मला का मिळू शकत नाही? हा खरा प्रश्न आहे. जर शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण्यात आली तर पाणी प्रश्न चांगल्या प्रकारे सुटू शकेल असे मला वाटते, पण ती व्यवस्था सुधारण्यासाठी दुर्दैवाने प्रयत्न होताना मात्र दिसत नाही. शहराच्या जवळपासची गावे आता शहरात समाविष्ट करण्याची खूप घाई झालेली दिसते, पण या नवीन भागात आपण नागरी सुविधा पुरवू शकू किंवा नाही याचा विचारच केला जात नाही.
पूर्वीच्या काळी आगगाडीने नागपूरला जात असताना शहर येताच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना रेखीव चौकोनी प्लॉट, रस्ते, विजेचे खांब दिसत असत. नवीन लेआऊट मंजूर करताना या सोयी प्रथम उभ्या कराव्या लागत असत आणि मगच लेआऊटला मंजुरी दिली जात असे. हे काम नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट करीत असे. आता अशी परिस्थिती आहे की, इम्प्रूव्हमेंट आहे, पण ट्रस्ट (विश्वास) मात्र राहिलेला नाही.
मला मुंबईची जलव्यवस्था पाहून खूपच हसू येते. 100 किलोमीटरवरून पाणी आणून ते शहराला पुरविले जाते. जिथून ते पाणी आणले जाते तिथे तिथल्या लोकांचा काही विचार होतो की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. मध्यंतरी तानसा परिसरातील एक किस्सा ऐकायला मिळाला. धरणाच्या जवळच एक कुटुंब राहत होते. त्या कुटुंबाला तीन किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागत होते. काही दिवसांनंतर जिथून पाणी आणले जायचे तो स्रोत आटला. नवीन स्रोत आणखी दूर होता. मग काय करायचे? हा प्रश्न पडला. त्या कुटुंबप्रमुखाने हा प्रश्न फारच नावीन्यपूर्ण पद्धतीने सोडविला. त्याने आणखी एक लग्न केले. आता घरात दोन स्त्रिया पाणी भरण्याचे काम करीत आहेत. मुंबईत तलाव कमी आहेत का? पवईसारखा एक विशाल तलाव शहरात आहे, पण तिथल्या लोकांनी त्या तलावाचे पाणी इतके प्रदूषित करून ठेवले आहे की, तिथले पाणी आता पिण्याच्या योग्यतेचेही राहिले नाही. ‘काखेत कळसा, गावाला वळसा’ अशी ही परिस्थिती आहे असे नाही वाटत?
या ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. एकदा वापरलेले पाणी आपण पुन्हा वापरू शकत नाही का? सिंगापूरमध्ये तर एकदा वापरलेले पाणी आठदा वापरले जाते. आपल्या देशात पाणी प्रश्न गहन झाला असूनसुद्धा आपण याबाबत काही विचार करणार आहोत की नाही? तिथे सांडपाणी इतके शुद्ध केले जाते की, ते पिण्यासाठीही वापरले जाते. अशा पाण्यातून सिंगापूर आपली 40 टक्के गरज भागवते. सांडपाणी बऱयाच प्रमाणात शुद्ध असते. त्यात जेमतेम 5 ते 10 टक्के प्रदूषके असतात. ती बाजूला काढू शकलो तर ते 100 टक्के शुद्ध होते. एका शहराची लोकसंख्या 50 लाख आहे असे आपण गृहित धरू या. प्रत्येक माणूस अंदाजे 200 लिटर पाणी वापरतो हे दुसरे गृहित. म्हणजे शहराचा दररोजचा वापर 100 कोटी लिटर झाला. यातले पाणी पुन्हा वापरले तर त्यापासून किमान 80 कोटी लिटर शुद्ध पाणी मिळू शकेल. याचाच अर्थ असा की, शहराची 80 कोटी लिटरची दररोजची पाण्याची गरज कमी होईल.
सिंगापूरमध्ये प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये पडलेल्या पावसाचे कमीत कमी 20 टक्के पाणी अडवलेच पाहिजे असा नियम आहे. त्या देशात पाण्याचे जे बिल येते त्यात तुमचा दररोजचा पाण्याचा वापर, तुमच्या कॉलनीतील होणारा दररोजचा वापर व शहराचा दररोज होणारा पाण्याचा वापर याचे आकडे असतात. ते पाहून तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त पाणी वापरता की नाही हे पडताळून पाहण्याची संधी तुम्हाला मिळते. त्यावरून आपण पाण्याचा चुकीचा वापर तर करत नाही ना, याची पडताळणी केली जाते. तिथे दुकानात ज्या वस्तू मिळतात त्यांना पाण्याचे टॅग लावलेले असतात. ही वस्तू तयार करायला किती पाणी लागले हे ग्राहकाला सांगितले जाते. ती वस्तू वापरली तर आपण किती पाण्याचा नाश करणार आहोत हे कळू शकते. धन्य तो देश आणि धन्य तिथली माणसे! आपण ‘पाणी जपून वापरा’ या अर्थाच्या घोषणा देण्यात फार तत्पर आहोत, पण कृती मात्र त्या घोषणांच्या अगदी विरोधी असते. हा दांभिकपणा कमी करून जर आपण प्रत्यक्ष कृतीत उतरलो तर काय मजाल त्या पाणीप्रश्नाची की, तो आपल्याला त्रास देईल.
खरा प्रश्न पाणी हा नसून तो आहे जल साक्षरतेचा. शिकत असताना आपला नागरिक शास्त्राचा अभ्यास कमी पडत आहे. पाणी आपण चुकीच्या पद्धतीने वापरतो आहोत याची जाणीवच आपल्याला कोणी करून दिलेली नाही. सध्या आपले संपूर्ण लक्ष जल संवर्धनाकडे लागले आहे, पण जल व्यवस्थापन आणि पाण्याची गुणवत्ता याकडे आपले म्हणावे तितके लक्ष नाही. त्यामुळे पाणीप्रश्न निर्माण झालेला आहे हे आपल्याला कधी कळेल?
(लेखक पाणीविषयक अभ्यासक आहेत.)
